राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील सर्व लिपिकांचे काम एकच असले, तरी त्यांच्या कार्यालयनिहाय पदनामात आणि वेतनात मात्र खूप मोठी तफावत आहे. लिपिकांचे कार्यालय बदलले की पदनाम बदलते, अशी स्थिती सर्वत्र पाहावयास मिळते. पदनाम वेगळे असले, तरी काम मात्र सारखेच आहे. मग सारख्याच कामाला एकच नाव व वेतन का दिले जात नाही, असा प्रश्‍न राज्यातील सुमारे १ लाख लिपिकांना पडला आहे. 

सर्वंच सरकारी कार्यालयांमधील लिपिकवर्गीय कर्मचारी हा प्रशासनाचा पाया असतात. यामुळेच लिपिकांची नाराजी ओढवून घेणे, तसे सरकारला परवडणारे नाही. प्रशासनाचा हा पायाच गेल्या काही वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी लढत आहे. मात्र, अद्याप त्यांच्या पदरात आश्‍वासनांशिवाय काहीही पडलेले नाही. परिणामी, प्रशासनाचा पाया डळमळीत होऊ लागला आहे. तो कोसळण्याआधीच त्याला सावरण्याचे काम सरकारने करण्याची गरज आहे. 

एकीचे बळ  
राज्यातील सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मिळून सुमारे एक लाख लिपिकवर्गीय कर्मचारी आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक सरकारी किंवा निमसरकारी कार्यालयांत कार्यरत असलेल्या लिपिकांपुरतीच त्यांची एकी होत असे. त्यामुळे संख्या मोठी असूनही विविध संघटनांमध्ये विभाजन झाल्याने, सर्व लिपिक विखुरले गेले होते. परिणामी गेली अनेक दशके लिपिकांचा प्रभावशाली दबावगट निर्माण होऊ शकला नाही. नेमका याचाच फायदा घेत, लिपिकांना केवळ आश्‍वासनांच्या माध्यमातून टोलवत ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरले; पण आता सर्व लिपिकांनी सरकारला एकीचे बळ दाखविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून सर्व लिपिक संघटनांचा राज्यस्तरीय महासंघ जन्माला आला आहे.  लिपिकांच्या मागण्यांवर कटाक्ष टाकल्यास एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर, सरकारच्या दृष्टीने त्या फारच किरकोळ आहेत. फक्त निर्णय घेण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नाही. उदा. सरकारी कार्यालयांतील रिक्त जागा कधी ना कधी तरी भराव्याच लागणार आहेत. समान कामासाठी समान मोबदलाही द्यावाच लागणार आहे. प्रशासनाला स्थैर्य मिळण्यासाठी आणि खात्रीशीर कामे होण्यासाठी कंत्राटी पदे ही धोक्‍याची आहेत. 

वेतन आयोगातही अन्याय? 
लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातही मोठा अन्याय करण्यात आला आहे. तो दूर करण्याच्या मागणीसाठीही लिपिकांनी अनेकदा राज्य सरकारचे उंबरठे झिजविले; परंतु त्यांना अद्याप न्याय मिळू शकलेला नाही. हा अन्याय दूर करणे तर सोडाच; पण किमान आता येऊ घातलेल्या सातव्या वेतन आयोगात तरी अन्यायाची पुनरावृत्ती होऊ नये, एवढीच लिपिकांची माफक अपेक्षा आहे. हीच अपेक्षा पूर्ण व्हावी, या उद्देशाने राज्यातील सर्व कार्यालयांतील लिपिक संवर्ग कर्मचारी एकत्र आले आहेत. त्यांनी सर्वांनी एकत्रित येऊन राज्यस्तरीय लिपिक हक्क परिषदेची स्थापना केली आहे. या हक्क परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील पहिली एल्गार परिषद पुण्यात आयोजित केली होती. आता येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत महाएल्गार करण्यात येत आहे. 

लिपिकांच्या प्रमुख मागण्या 
सातवा वेतन लागू करावा
समान काम, समान वेतन, समान पदनाम  
जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी 
लिपिकांची रिक्त पदे भरावीत 
आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्या-टप्प्याने देण्यात यावा 
रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात भरू नये  
कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा 
नियमित प्रशासकीय प्रशिक्षण