सांगली बाजार समितीच्या
त्रिभाजनाला २०६ संस्थांचा विरोध

बाजूने केवळ १८ ठराव; ८८ पैकी ८६ ग्रामपंचायतीही विरोधात

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रस्तावित त्रिभाजनाचा वाद अधिक पेटला आहे. बाजार समितीच्या त्रिभाजनाच्या विरोधात २०६ विविध संस्थांनी आपले ठराव दाखल केले आहेत. तर विभाजनाच्या बाजूने केवळ १८ संस्थांचे ठराव आले आहेत. सांगली बाजार समितीच्या वतीने हे सर्व ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अधिकृतपणे सादर केले आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये त्रिभाजनाच्या विरोधात मुख्य ठराव एकमुखाने मंजूर केला होता. तीन संचालकांचा अपवाद वगळता इतर सर्व संचालक या महत्त्वाच्या सभेला उपस्थित होते. राज्य शासनाने तालुका तेथे बाजार समिती या निर्णयाचा आधार घेत सांगली बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले, सोबतच बाजार समितीचे मिरज, जत, कवठेमहांकाळ असे तीन तुकडे केले होते. पुढील प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. याविरोधात संचालक मंडळाने कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतली होती. बेंचने राज्य शासनाचा निर्णय स्थगित करत या बाबत सर्वांची मते जाणून घ्या, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले.
त्याचवेळी संचालक मंडळाची पुनर्स्थापना केली. संचालक मंडळाने पदभार घेताच सर्वसाधारण सभा आयोजित करून त्रिभाजनाला विरोध करणारा ठराव मंजूर झाला. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्रिभाजनाच्या मुद्यावर २२४ संस्थांनी आपले ठराव सादर केले आहेत. त्यात त्रिभाजनाच्या विरोधात २०६, तर बाजूने १८ ठराव आले आहेत. आता विविध संस्थांचेही ठराव त्रिभाजनाच्या विरोधात समोर आले आहेत.
बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी सर्व ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दाखल केले. ग्रामपंचायती व विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या ठरावांचा समावेश आहे. एकूण ८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव दिले असून, त्यापैकी ८६ ग्रामपंचायतींनी त्रिभाजनाला विरोध केला आहे. केवळ आरग आणि बेडग या दोन ग्रामपंचायतींनी विभाजनाच्या बाजूने ठराव दिले आहेत. १३४ सेवा सोसायट्यांपैकी १२० सोसायट्यांनी त्रिभाजनाला विरोध, तर १४ सोसायट्यांनी त्रिभाजनाच्या बाजूने ठराव दिले आहेत. त्रिभाजनाच्या बाजूने आलेले बहुतांश ठराव मिरज तालुक्यातील आहेत.

चौकट ----
निर्णयाकडे लक्ष
बाजार समितीमार्फत सादर केलेल्या ठरावांव्यतिरिक्त काही व्यापारी, ग्रामपंचायती व सोसायट्यांनी थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडेही स्वतंत्र ठराव दाखल केले आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य संस्थांचा त्रिभाजनाला विरोध असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता या ठरावांवर जिल्हा उपनिबंधक काय निर्णय घेतात, याकडे शेतकरी, व्यापारी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.