पुणे - महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी खरेदी करण्यात येणारी सॅनिटरी नॅपकिनची निविदा प्रक्रिया सलग दुसऱ्यांदा वादग्रस्त ठरल्याने महापालिकेने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर विद्यार्थिनींची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सध्या सीएसआर निधीतून सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी केले जात आहेत, त्यानंतर महापालिका थेट केंद्रीय संस्थेकडूनच सॅनिटरी नॅपकिन घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधील ३८ हजार विद्यार्थिनींना महापालिका प्रशासनाच्यावतीने सॅनिटरी नॅपकिन वाटप करण्यात येते. मात्र कोरोनामुळे सॅनिटरी नॅपकिन वाटपाच्या कार्यक्रमात अडथळा आला होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर मागील वर्षीपासून सॅनिटरी नॅपकिन देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र संबंधित निविदा प्रकियेवरून वाद झाल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात आला. संबंधित निविदा प्रक्रियेत भाजपचा खासदार व विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला सॅनिटरी नॅपकिन पुरवठ्याची निविदा मिळावी, यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता.

तर खासदाराने आमदाराने सुचविलेली कंपनी चुकीची असल्याचे सांगत महापालिकेला पुरावे दिले होते. तर आमदारानेही अटीशर्तींचे उल्लंघन करीत त्यांच्याच मर्जीतील ठेकेदाराची निविदा पात्र ठरविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. हा प्रकार कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत पुढे आणला, तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.

गुरुवारी शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) महिला आघाडीच्या प्रमुख पल्लवी जावळे, संगीता ठोसर, सविता मते, विभाग संघटिका करुणा घाडगे, शाखा संघटिका कल्पना पवार यांनीही महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. तसेच संबंधित निविदा रद्द करावी, विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

'सॅनिटरी नॅपकीनच्या निविदा प्रक्रियेवरून वाद झाले होते. त्यामुळे संबंधित निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतला आहे. विद्यार्थिनींना सध्या सीएसआर निधीतून सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याची व्यवस्था केली जात आहे. त्यानंतर थेट सरकारी संस्थांकडूनच सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी करण्यात येणार आहे.'

- विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.