पुणे - शिष्यवृत्तीसाठीचे अर्ज भरण्यापासून ते शिष्यवृत्ती मिळण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांना असंख्य प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागते. विद्यार्थ्यांचा हा त्रास कमी होऊन शिष्यवृत्तीचे कामकाज सुसह्य व्हावे आणि शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून नवीन ‘पोर्टल’ बनविण्यात येत आहे. या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे शिष्यवृत्तीसह विद्यावेतन, निर्वाहभत्ता, खासगी शिक्षण शुल्क विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा होण्यास मदत होणार आहे. एप्रिलपर्यंत या पोर्टलचे काम पूर्ण होणार आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातींसह मागासवर्गीय कुटुंबातील मुलांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विभागाला दर वर्षी शिष्यवृत्तीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. मात्र शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यास येणाऱ्या असंख्य अडचणी, संकेतस्थळावर सातत्याने होणारा तांत्रिक बिघाड, शिष्यवृत्ती वाटपातील अनियमितता, गोंधळ व महाविद्यालयांकडून केले जाणारे गैरप्रकार, अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या हातात पडण्यास विलंब होत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. 

लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहे, तरीही शिष्यवृत्तीसाठीच्या संकेतस्थळामध्ये वारंवार बिघाड होत असल्याने विद्यार्थ्यांची सातत्याने तारांबळ उडते. ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त पीयूष सिंग यांनी शिष्यवृत्तीच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी नवीन पोर्टल तयार करण्याचे ठरविले आहे. विभागाच्या संकेतस्थळामध्ये आत्तापर्यंत निर्माण झालेल्या सर्व त्रुटींचा विचार पोर्टलमध्ये करण्यात आला आहे. 

अर्ज भरणे, कागदपत्रे व्यवस्थित अपलोड करता येण्यापासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वेळत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. संकेतस्थळामध्ये आढळलेल्या त्रुटी नवीन पोर्टलमध्ये दूर करून ते अद्ययावत व गतिमान केले आहे. शिष्यवृत्तीबरोबरच अत्याचारित दलित कुटुंबांना मिळणारा निधीही ऑनलाइन पद्धतीने थेट संबंधित व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न या पोर्टलद्वारे होईल. बॅंक खात्याशी आधार जोडल्यामुळे हे कामकाज पारदर्शी होईल.
- पीयूष सिंग, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग

सरकारकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती
३ हजार २०० कोटी पदवी, पदविका व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तिधारक १६ लाख (दर वर्षी)