शाळांच्या स्लॅब कामाला ‘जिओ टॅग’ची सक्ती
बोगस बिलांना बसणार चाप; बांधकाम समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ११ : जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांच्या दर्जाबाबत आणि प्रशासकीय ढिलाईबाबत अर्थ व बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. विशेषतः शाळांच्या इमारत बांधकामातील अनियमितता आणि बोगस बिलांना आळा घालण्यासाठी स्लॅब भरणीच्या वेळी शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे तसेच ‘जिओ टॅग’ छायाचित्रांसह देयक सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जि. प. उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा झाली. सभेस सदस्य नेताजी खंडागळे, सचिन जाधव, विकास बुळ्ळा, अतुल पवार, पूजा ढेरे यांच्यासह बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. शाळांच्या इमारतींच्या कामात निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. स्लॅबच्या कामावेळी संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून जिओ टॅग छायाचित्रे काढावीत आणि ती बिलासोबत जोडावीत, असे निर्देश देण्यात आले. याबाबत स्वतंत्र परिपत्रक काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
मे २०२६च्या बैठकीत धोकादायक शाळा खोल्यांची अद्ययावत माहिती शिक्षण विभागाला देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर बांधकाम विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाला मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. शिवरत्न सभागृहाचे नामांतर करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील बैठकीतील सूचनांवर झालेल्या कार्यवाहीचा मुद्देनिहाय ‘अनुपालन अहवाल’ सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
---
नेहरू वसतिगृहावरून प्रशासनाला धरले धारेवर
जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहाची दुरवस्था आणि गाळेधारकांचा प्रश्नही सभेत गाजला. वसतिगृहाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. गाळेधारकांचे भाडेपट्टा करार, थकीत भाडे, पोटभाडे व अतिक्रमणाबाबत बजावलेल्या नोटिसांवर अद्याप काय कारवाई झाली, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. गेल्या पाच वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची वर्षनिहाय माहिती तसेच वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
---
धोकादायक विहिरींची गावनिहाय माहिती द्या
जिल्ह्यातील सर्व धोकादायक विहिरींची तालुकानिहाय व गावनिहाय माहिती तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले. दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्राची प्रत आणि त्यावरील कारवाईचा अहवालही सभेसमोर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील प्रलंबित ई-निविदांची सविस्तर माहितीही मागवण्यात आली.