पिंपरी - राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांचे सर्वच कामकाज ऑनलाइन केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने प्रत्येक शाळेला संगणक दिले. मात्र, गतवर्षापासून शाळांमध्ये इंटरनेटअभावी संगणक वापराविना धूळखात पडून असल्याने ‘लॉगऑफ’ आहेत.

शहरात बहुतांशी महापालिका शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची वानवा आहे. प्राथमिक सुविधाच नसताना सरकारने शाळेचे कामकाज मात्र ऑनलाइन पद्धतीने केले आहे. सरल आणि शगुन प्रणालीमध्ये शाळांची माहिती, ऑनलाइन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, पोषण आहाराची माहिती, विद्यार्थ्यांची अपंग, गुणवत्ता आणि अस्वच्छ पालक, अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती यासारखी माहिती ऑनलाइन भरण्याच्या शिक्षकांना सूचना आहेत.

त्यानुसार प्रशासनाने गेल्या वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून १०६ शाळांमध्ये प्रत्येकी दोन संगणक आणि प्रिंटर दिला; परंतु संगणक वापरण्यासाठी इंटरनेट सुविधाच दिली नाही. त्यामुळे वर्षभर संगणक संच वापराविना पडून आहेत. मग मुख्याध्यापकांनी ‘ऑनलाइन’ माहिती भरायची कशी, तसेच गेल्या वर्षी १९ शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. परिणामी, या शाळांमधील सुमारे ५७ संगणक व प्रिंटर जादा झाले आहेत. त्यांचा वापर आता शिक्षण विभागात होत आहे. उपक्रम राबवीत असताना सोयीसुविधांचा पत्ता नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

शिक्षकांच्या खिशालाच भार
मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना ही सर्व माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी काहींनी पदरमोड करून इंटरनेट सुविधा घेतली. तो खर्चही शिक्षण मंडळाने दिला नाही. त्यामुळे खिशाला भार पडत आहे.

मागणीकडे दुर्लक्ष
अनेक शिक्षकांना शालेय कामासाठी स्वत:चा मोबाईल रिचार्ज करून कामे करावी लागतात. सरकारी संकेतस्थळ अनेकदा डाउनलोड होत नाही. विद्यार्थी नोंदणी, आधार कार्ड अशा अनेक कामांसाठी शाळेत मोफत वाय-फाय सुविधा द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली होती; परंतु महापालिकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. 

शिक्षकांना संगणक कामकाजासाठी दिले आहेत. इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी