पुणे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत (Corona 2nd wave) देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहे. अपुऱ्या पडलेल्या वैद्यकीय सुविधा आणि गाफिल प्रशासनामुळे कित्येकांना आपले प्राण गमवावे लागले. असे पुन्हा होऊ नये, म्हणून शास्त्रज्ञांच्या एका समुदायाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला ‘अष्टसूत्री’ सूचवली असून, तातडीच्या अंमलबजावणीच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. (Scientists have suggested ‘Ashtasutri’ to state and central govt to prevent corona)

‘लॅन्सेट’ या वैज्ञानिक शोधपत्रिकेत ‘लॅन्सेट सिटीझन कमिशन'च्या वतीने ही भूमिका मांडण्यात आली आहे. कोरोनाच्या साथीत सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे असून, त्यासाठी आवश्यक शिफारशी आम्ही सुचवत असल्याचे, या कमिशनने म्हटले आहे. बंगळूर येथील भारतीय विज्ञान संस्था, नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे आंतरविद्याशाखीय आरोग्य विज्ञान केंद्रापासून ते अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ या समितीत आहे.

शास्त्रज्ञांची अष्टसूत्री :

१) आरोग्य व्यवस्थाच विकेंद्रीकरण :

- जिल्हास्तरावरील यंत्रणेला बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय स्वातंत्र्य हवं.

- त्यांना निधी आणि वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा सुनिश्चित करावा.

- नवीन तंत्रज्ञान, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन आणि मृताची व्यवस्था सक्षम करावी.

२) किमतीत पारदर्शकता :

- आवश्यक वैद्यकीय सुविधांच्या किमती पारदर्शक आणि एकसारख्या असाव्यात.

- रुग्णालयांतील खर्च आवाक्याबाहेर नसावा.

- रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, औषधे यांच्या पुरवठा आणि किंमत निश्चित असाव्यात.

- जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विमा मिळावा.

- १५व्या वित्त आयोगानुसार न्याय आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.

३) माहिती व्यवस्थापन :

- रुग्णांची संख्या, मृत्यू, वैद्यकीय साहित्याची खरी आणि विश्वासार्ह माहिती मिळावी.

- स्थानिक भाषेत ही माहिती मिळावी.

- शास्त्रीय उपचारपद्धतीचा अवलंब व्हावा.

- प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आयुर्वेदासारख्या भारतीय वैद्यक सुविधांची सामन्यांना माहिती मिळावी.

- टेलीकन्सल्टेशन वाढवावे.

४) कर्मचारी व्यवस्थापन :

- आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अद्ययावत असावे.

- त्यांचा संरक्षण, विमा, मानसिक आरोग्याचा प्रबंध करणे.

- वैद्यकीय शिक्षणातील शेवटच्या वर्षाच्या व आयुषच्या डॉक्टरांची मदत

५) मोफत लस :

- राज्य सरकारांच्या माध्यमातून मोफत लस मिळावी.

- तीचा पुरवठा आणि वितरण न्याय पद्धतीने व्हावे.

- महिन्याला २५ कोटी डोस मिळायला हवेत, सध्या फक्त ७ ते ८ कोटीची क्षमता

- उपलब्ध लसींचा योग्य वापर व्हायला हवा, पारदर्शकता हवी.

६) लोकसहभाग वाढवा

- कोरोनाच्या लढ्यात लोकसहभाग ही भारताची उपलब्धी आहे.

- योग्य माहिती, उपचार, प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी लोकसहभाग वाढवावा.

- विदेशातून मिळणाऱ्या निधीवर लादलेले प्रतिबंध तातडीने हटवावे.

७) सरकारी पारदर्शकता :

- सरकारकडून मिळणारी माहिती पारदर्शक हवी.

- रुग्णांच्या माहितीचे योग्य वर्गवारी, आजाराचा तपशील आदीसंबंधी पारदर्शकता

- जिनोम सिक्वेन्सिंग, वैद्यकीय क्षमता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची योग्य माहिती

८) अर्थव्यवस्था प्रवाही :

- लोकांचे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना

- स्थानिक साथीच्या स्थितीनुसार लॉकडाउन शिथिल करावा.

- अनुदान आणि रोजगारवाढीसाठी उपाययोजना कराव्यात.

पुण्यातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.