पुणे - शहरातील गल्लीबोळात सायकली उपलब्ध करून देण्याकरिता महापालिकेने सुरू केलेल्या योजनेतील एक हजार सायकली तुटल्या. काही चोरीला गेल्या. त्यामुळे ही योजनाच फसली. फुकटात मिळालेल्या सायकली सांभाळता न आलेल्या महापालिकेने आता मोबाईक या कंपनीच्या सायकली विकत घेण्याचे ठरविले आहे. जुन्या आठ हजार सायकलींसाठी तब्बल सहा कोटी रुपये मोजण्याची तयारी महापालिकेने ठेवली आहे.

यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून पैसे मिळविण्याचा आटापिटा महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत. सायकल योजनेकरिता पायाभूत सुविधा नसतानाही एवढ्या रकमेच्या सायकली का घेतल्या जात आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

पुणे हे सायकलींचे शहर व्हावे, त्यांचा वापर वाढावा, याकरिता सहजरीत्या सायकल उपलब्ध व्हावी, या हेतूने पुणेकरांना  तब्बल एक लाख सायकली पुरविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यापैकी दीड वर्षात सुमारे आठ हजार सायकली आल्या. योजनेला प्रोत्साहन देत या क्षेत्रातील दोन खासगी कंपन्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत सायकली पुरविल्या. योजनेला पहिल्या दोन-चार महिन्यांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पुढे मात्र रस्त्यांवरील सायकली गायब झाल्या. काही मोडकळीस आल्या. जवळपास एक हजार सायकलींचा महापालिकेलाच शोध लागला नाही. तेव्हाच, करारानुसार महापालिकेने सहकार्य केले नसल्याची तक्रार करीत एका कंपनीने आपल्या चार हजार सायकली काढून घेतल्या. ही योजना पूर्णपणे फसल्यानंतरही ती यशस्वी झाल्याचा खोटा दावा करीत महापालिकेने आता सायकली विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठराविक कंपनीच्या सायकली निम्म्या किमतीत मिळणार आहे. त्यामुळे त्या विकत घेणे परवडणार आहे, असे महापालिकेच्या सायकल योजना प्रमुखांचे म्हणणे आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट
१ लाख सायकली
८ हजार सध्या उपलब्ध 
११४ कि.मी. सायकल ट्रॅक

ट्रॅकसाठी ११० कोटींचा खर्च
शहरात सायकल योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर नवे सायकल ट्रॅक उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणाही झाली. गेल्या दोन वर्षांत ११० कोटी रुपये देण्यात आले; परंतु त्यातून कुठे आणि कसे काम सुरू आहे, हेच दिसत नाही.