पुणे : ''मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातील याचा आरक्षण घ्यावा आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा'' असं मत आरक्षणाचे अभ्यासक प्रवीण गायकवाड यांनी मांडले आहे.

येत्या 25 जानेवारीला मराठा आरक्षणाबाबात न्यायलयात अंतिम सुनावणी  होणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

दरम्यान, मराठा समाजतील (SEBC) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या (EWS) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी आरक्षण लागू व्हावे म्हणून EWSचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सामाजिकदृष्ट्या मागारस प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात EWS आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असून, उमेदवाराने शैक्षणिक  प्रवेशातील  किंवा शासन  सेवेत भरतीकरिता EWS आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार SEBC आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. EWS प्रमाणपत्र देतांना SEBC उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता या आधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येईल. हे आदेश सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आलेली विशेष याचिका क्रं.15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील.'' असेही मंत्री मंडळाने स्पष्ट केले. 

यापार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या बोलताना गायकवाड म्हणाले, ''मराठा समाजाला विशेष प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देणे हे नव्या घटना दुरुस्तीनुसार शक्य नसून मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतोय. फडणवीस सरकारने केलेला एसईबीसीचा मराठा आरक्षणाचा कायदाच चुकीचा होता. घटनेच्या चौकटीत असं जातीसाठी वर्ग न निर्माण करता दिलेल आरक्षण टिकू शकत नाही.''

कडाक्‍याच्या थंडीतही आंदोलनाची धग कायम; पुणे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच!