पुणे - पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal) स्मशानभूमीच्या (Cemetery) देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था आणि अंत्यसंस्काराच्या सुविधेसाठी (Facility) दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च (Expenditure) केले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिकांना सुविधाच मिळत नाहीत. एखाद दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या जिवावर आख्खी स्मशानभूमी चालविली जात आहे. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांची तारेवरची कसरत होत आहे.

महापालिकेच्या कैलास स्मशानभूमी येथे शनिवारी सांयकाळी साडे सहाच्या सुमारास अंत्यविधी करताना आगीचा भडका उडून ११ जण त्यामध्ये होरपळले. त्यातील काही जणांची प्रकृतीही चिंताजनक आहे. या घटनेमुळे महापालिका प्रशासनाकडून स्मशानभूमीकडे होणारे दुर्लक्षही समोर आले आहेत.

स्मशानभूमीची स्वच्छतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे, क्षेत्रीय कार्यालयाकडील कर्मचारी व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून तेथे स्वच्छता केली जात नाही. अंत्यविधीचे साहित्य, कपडे, हार, फुले स्मशानभूमीत जागोजागी पडलेले आहेत. महापालिकेने वैकुंठ, कैलास, धनकवडी यासह इतर काही स्मशानभूमीतील अंत्यविधी हे ठेकेदाराकडून करून घेतले जात आहेत. त्यासाठी तब्बल ६० लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. विद्युत विभागाने ही निविदा काढल्याने तेथील आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना स्मशानभूमीतील रस्ते स्वच्छ करण्याशिवाय काहीच काम राहिलेले नाही.

कैलास स्मशानभूमी येथे एका शिफ्टला एक आॅपरेटर आहे. त्याच्याकडून दोन शेडमधील ६ अंत्यसंस्काराचे गाळे, एक विद्युत दाहिनी याचे काम पाहिले जाते. मदतीला एक बिगारी दिला जात असल्याचे पाहणीत समोर आले आहे. हे कर्मचारी अपुरे असून, ठेकेदाराकडून जास्त मनुष्यबळ पुरविले जात नसल्याचेही यावेळी समोर आले.

वैकुंठ स्मशानभूमीत विद्युत दाहिनी, गॅस दाहिनी व डिझेल दाहिनी व चार शेडसाठी अपुरे कर्मचारी आहेत. कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने काही वेळेला अंत्यविधीला उशीर होतो, पण त्याची तक्रार करण्याची सुविधाही उपलब्ध नसल्याने नागरिक मुकाट्याने ही सर्व परिस्थिती सहन करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

साधा फलक देखील नाही

महापालिकेच्या शहरात सुमारे १४ स्मशानभूमी आहेत. तेथे अंत्यविधी करताना नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी, कोणत्या गोष्टी करू नयेत याचे माहिती देणारे फलक स्मशानभूमीत नाहीत. स्मशानभूमीत पेट्रोल, रॉकेल घेऊन जाण्यास बंदी आहे, पण त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.

उपाययोजना नाही

अंत्यविधीच्या वेळी भडका उडून दुर्घटना घडलेली असताना त्यावेळी तेथे आगीवर नियंत्रण आणणारे कोणतेही साहित्य व यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. किमान प्रत्येक शेडमध्ये आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवळ पाण्याची तसेच वाळूचे बकेट आवश्‍यक आहेत. पण या साध्य साध्या उपाय योजनांकडेही प्रशासनानेच दुर्लक्ष झाले आहे.

प्रशासनात समन्वय नाही

स्मशानभूमीमध्ये विद्युत विभाग, आरोग्य विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालय अशा तीन विभागांचा संबंध आहे, त्यांची कामे एकमेकांवर विसंबून आहेत. मात्र, या तिन्ही विभागात समन्वय नाही. उलट स्वतःची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यातच अधिकारी, कर्मचारी धन्यता मानत आहेत.

‘महापालिकेची प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा जेथे आहे तेथे विद्युत विभागाने ठेकेदाराचे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यासाठी ६० लाख रुपयांची निविदा काढलेली आहे. कैलास येथील घटनेनंतरचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. उपाययोजनांचे परिपत्रक काढले जाणार आहे.’

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग