कोणताही देश एकटाच ‘चिप’ बनवू शकत नाही

परराष्ट्र सचिव मिस्रींचे मत : ‘सेमीकंडक्टर’मध्ये जागतिक भागीदारीवर भारताचा भर

नवी दिल्ली, ता. १८ (वृत्तसंस्था) : ‘‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रात कोणताही देश स्वयंपूर्ण पद्धतीने काम करू शकत नाही. त्यामुळे लवचिक आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आवश्यक आहे,’’ असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी शुक्रवारी सांगितले. ‘‘कंपन्यांनी केवळ भारतात उत्पादन करण्याऐवजी भारतासह भागीदारीतून उत्पादन अन् तंत्रज्ञान विकासाच्या संधी शोधाव्यात,’’ असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘सेमिकॉन इंडिया २०२६’ला संबोधित करताना मिस्री यांनी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ आणि आयोजकांचे आभार मानले. सेमीकंडक्टर हे एके काळी तुलनेने दुर्लक्षित औद्योगिक क्षेत्र मानले जात होते. मात्र, आता ते आर्थिक क्षमता, तांत्रिक प्रगती आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे महत्त्वाचे प्रतीक बनले आहे. तरीही जगातील प्रगत देशांनाही संपूर्ण ‘सेमीकंडक्टर परिसंस्था’ स्वतंत्रपणे उभारणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मिस्री म्हणाले, ‘‘कोणताही देश, कितीही प्रगत असला तरी, एकट्याने चिप तयार करू शकत नाही.’’ तैवान जगातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रगत ‘चिप’चे उत्पादन करतो. मात्र, त्यालाही इतर देशांमध्ये विकसित झालेल्या रचना-सॉफ्टवेअर, उपकरणे आणि सामग्रीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सेमीकंडक्टर ही जगातील सर्वाधिक सहकार्याची गरज असलेली औद्योगिक उत्पादने आहेत. ‘सेमीकंडक्टर’च्या मूल्यसाखळीचे विविध टप्पे वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागलेले आहेत. एखाद्या देशाकडे ‘चिप’च्या संपूर्ण उत्पादन साखळीतील प्रत्येक घटक उपलब्ध नसतो. कुठे रचना-कौशल्य, कुठे उपकरणनिर्मिती, कुठे चिपनिर्मिती, तर अन्यत्र कच्चा माल किंवा जुळवणीची क्षमता विकसित झालेली असते. त्यामुळे ही मूल्यसाखळीच देशांना परस्पर सहकार्य करण्यास भाग पाडते, असे मिस्री यांनी सांगितले.

पुरवठा साखळीतील काही महत्त्वाच्या घटकांचे केंद्रीकरण झाल्याने विविध पर्यायी स्रोत निर्माण करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे संघर्ष करण्याऐवजी विश्वासार्ह पर्याय निर्माण करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक स्पर्धेत टिकवण्यासाठी अमेरिका, चीन आणि युरोपमधील देशांची शासनव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि प्रोत्साहन देत आहे. अमेरिकेने ‘चिप कायद्या’द्वारे ५० अब्ज डॉलरहून अधिकची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. चीन देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवत आहे, तर युरोपने जागतिक उत्पादनक्षमतेतील आपला वाटा वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

‘सेमिकॉन इंडिया’मधून दिशा’

भारताच्या ‘सेमिकॉन इंडिया’ कार्यक्रमामागेही हाच दृष्टिकोन असल्याचे मिस्री यांनी सांगितले. तांत्रिक मानके, प्रमाणीकरण व्यवस्था आणि विविध प्रणालींतील परस्पर कार्यक्षमतांचे निकष ठरविण्यात सहभागी होणारे देश आणि संस्था भविष्यातील सेमीकंडक्टर परिसंस्थेची दिशा ठरवतील, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, ‘सेमिकॉन इंडिया २०२६’मध्ये २० हून अधिक देशांतील ५०० हून अधिक प्रदर्शक सहभागी झाले असून, मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि उपाययोजना सादर करण्यात येत आहेत.