पुणे : राज्यपालांचे वक्तव्य, कुलसचिवांवरील आरोप आणि अधिष्ठात्यांवरील आर्थिक गुन्ह्यासंबंधीच्या स्थगन प्रस्तावाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. बुधवारी विद्यापीठाच्या दोन दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. कार्यकाळातील शेवटचे अधिवेशन असल्याने कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी अभिभाषणातून मागील पाच वर्षांचा लेखाजोखा मांडला.

कुलगुरूंच्या अभिभाषणानंतर स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेत डॉ. कान्हू गिरमकर, डॉ. नंदू पवार, दादाभाऊ शिनलकर, डॉ. पंकज मणियार, बाळासाहेब सागडे, संतोष ढोरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावरील काही प्रस्तावांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने, ते मागे घेण्यात आले. दोन प्रस्ताव हे अधिसभेच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने, ते बाजूला ठेवण्याचा डॉ. करमळकर यांनी प्रयत्न केला. मात्र, त्याबाबत सदस्यांनी आक्रमकपणे बाजू मांडली. निषेधाच्या टोप्या आणि गळ्यात पाट्या अडकवत सदस्यांनी आपला निषेध नोंदविला. राज्यपालांचे वादग्रस्त विधान आणि अधिष्ठात्यांवरील आर्थिक गुन्ह्यांमुळे सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीचे हे स्थगन प्रस्ताव होते.

कुलसचिवांसंबंधीचा प्रस्ताव मागे :

विद्यापीठाच्या कुलसचिवांसंबंधी निनावी पत्राद्वारे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशी करण्याचा स्थगन प्रस्ताव अधिसभेत मांडण्यात आला होता. याला उत्तर देताना डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘‘मुळातच कायद्याच्या चौकटीत निनावी पत्राची दखलच घेता येत नाही. त्याची दप्तरी नोंद करावी लागते. असे असतानाही आपण चौकशी समिती नेमली. जर निनावी पत्र पाठविणाऱ्यांनी लेखी स्टॅंपवर पुराव्यासहित आरोप केले तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशी समिती नेमण्यात येईल.’’ कुलगुरूंच्या भूमिकेनंतर हा प्रस्ताव सदस्य कान्हू गिरमकर यांनी मागे घेतला.

राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींचा निषेध :

नियमांवर बोट ठेवून विद्यापीठाला धारेवर धरणाऱ्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचाच अधिसभेने नियमांचा दाखला देत निषेध केला. राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक किंवा सक्षम अधिकारी उपस्थित राहणे अपेक्षीत असते. मात्र मागील पाच वर्ष एकही प्रतिनिधी उपस्थित नाही. संचालकांना अधिसभेचे गांभीर्य नाही, असे म्हणत अधिसभेच्या सदस्यांनी विभागाचा निषेध नोंदविला.