पौड : राज्यातील माध्यमिक खाजगी शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नती 24 मार्चच्या अधिसूचनेच्या आधारेच कराव्यात. सेवाज्येष्ठतेबाबत वाद असलेल्या ठिकाणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन अधिसूचनेनुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी घातलेले लक्ष आणि पदवीधर डी.एड., कला-क्रीडा शिक्षक संघाने केलेल्या अखंड पाठपुराव्याला अखेर यश आले. न्यायालयाचा निर्णय आणि संचालकांचे आदेश यामुळे डी.एड. पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2019 च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1977 आणि 1981, नियम 12 मधील अनुसूची 'फ'मध्ये सुधारणा करीत राज्य सरकारने 8 जून 2020 रोजीची सेवाज्येष्ठतेबाबतची नियम दुरूस्ती केली होती.

याबाबत आलेल्या हरकती, सूचना, न्यायालयीन निकाल याचा तीन वर्षे अभ्यास केल्यानंतर सरकारने राज्यपालांच्या सहीने 24 मार्च 2023 रोजी अंतिम अधिसूचना काढली. त्यात डी.एड. शिक्षक पदवीप्राप्त तारखेपासून 'क' श्रेणीत समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानुसार राज्यातील काही संस्थांनी डी.एड. पदवीधर शिक्षकांना मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती दिली.

तथापि बी.एड. नियुक्त संघटनेने अधिसूचने विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायालयानेही 18 जानेवारीला या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश देत ही अधिसूचना अबाधित ठेवली. न्यायालयाच्या आदेशाची अमंलबजावणी करण्याचा आदेश काढावा या मागणीसाठी पदवीधर डी.एड.कला-क्रीडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दिलीप आवारे,

सचिव महादेव माने यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे तसेच संचालकांची भेट घेतली. मांढरे यांनीही या प्रकरणी लक्ष घालून योग्य त्या कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांना मंगळवारी (12 मार्च) आदेश दिले.

त्यात शासनाच्या 24 मार्चच्या अधिसूचनेच्या आधारेच शिक्षकांची सेवाजेष्ठता निश्चित करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. वास्तविक सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीच्या नियमांबाबत काही शिक्षक अद्यापही अनभिज्ञ आहेत.

बी.एड. शिक्षकांच्या संघटनेतील काहीजण बी.एड. शिक्षकांना खोट्या आशा दाखवित न्यायालयात जाण्याचे कारण देत बी.एड. आणि डी.एड. शिक्षकांना झुंजवण्याचा प्रयत्न करतात. काही संस्था आणि जिल्हा परिषदांकडून न्यायालयीन निर्णय आणि शासन परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार वारंवार शिक्षण विभागाकडे होते.

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही संस्थांनीही पदोन्नत्यांचे काम थांबविले. परिणामी नियमात असूनही डी.एड् शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहतात. न्यायालयीन आणि शासन निर्णयाचा विचार न करता बीएड शिक्षकांकडून चाललेल्या खटाटोपाचा इतर शिक्षकांनाही भु्र्दंड बसतोय, असे राज्यातील चित्र आहे.

प्रतिक्रिया- दिलीप आवारे (अध्यक्ष, पदवीधर डी.एड, कला-क्रीडा शिक्षक शिक्षकेतर संघ) - शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणारा अनुसूची फ नियम 12 बाबत उद्भवलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने सेवाज्येष्ठतेबाबत योग्य निर्देश दिले. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिल्यामुळे डी.एड. शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे.

उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2019 मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार व संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे गतवर्षी 24 मार्चला अध्यादेश काढून सेवाज्येष्ठतेबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले.

परंतू अध्यादेशाची अंमलबजावणी बहुतांश शिक्षणाधिकारी करत नाहीत. दुर्दैवाने या कालावधीत शेकडो शिक्षक पदोन्नत न होता निवृत्त झाले. न्यायालयाचा निर्णय आणि संचालकांच्या आदेशाची अमंलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार.