पुणे - ज्येष्ठ नागरिकांना कोणकोणत्या सवलती सरकारने देणे अपेक्षित आहे, याबाबतच्या शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या कृती समितीची गेल्या दीड वर्षामध्ये एकदाही बैठक झाली नाही. यावरून सरकारची ज्येष्ठ नागरिकांबाबतची अनास्था दिसून येते, असा आरोप ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांनी केला.

जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्ताने ‘सकाळ’ने आयोजिलेल्या बैठकीत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठांच्या समस्यांची माहिती दिली. महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे (फेसकॉम) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत महामुनी, श्‍याम रावते, असोसिएशन ऑफ सीनियर सिटिझन्स ऑर्गनायझेशनच्या पुणे शाखेचे दिलीप पवार, कायदे सल्लागार श्‍याम निसळ, नंदकुमार अष्टेकर आदी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा पासष्टवरून साठपर्यंत कमी केली असली आणि महाराष्ट्रातही ते सरकारने मान्य केले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकार अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांसाठी एक रुपयाही राखून ठेवत नाही. प्रत्यक्ष तरतुदी आणि आर्थिक सवलती यांच्यासाठीचे खर्चिक-अखर्चिक धोरण ठरविले जावे. अशी मागणी केली.
 
श्रीमंतांकडे आई-वडील डोईजड...
‘आईचे निधन झाल्यावर मुलाने वडिलांना हाताला धरून बाहेर काढले. तो वृद्ध नानावाड्यातील फेस्कॉमच्या कार्यालयाबाहेर दिवसभर बसून राहिला. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना वृद्धाश्रमात पोचवले. गरिबांच्या घरी ज्येष्ठांना सांभाळले जाते, मात्र श्रीमंतांच्या घरात आई-वडील डोईजड होताना दिसतात,’’ असे श्‍याम निसळ यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक जनहितार्थ कल्याण कायदा २००७ मध्ये संमत झाला. त्यानुसार जिल्हा पातळीवर समित्या नेमून वृद्धाश्रमांच्या अवस्थेची पाहणी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात किती समित्या नेमल्या, ते जाहीरही झालेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.