पिंपरी - शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत शहरातील 10 आणि ग्रामीण भागातील पाच अशी 15 पोलिस ठाणी असतील. 

पिंपरी-चिंचवडचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारी यामुळे स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासूनची होती. लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. महापालिका निवडणूक प्रचारातही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. शहराचा औद्योगिक विस्तारही झपाट्याने झाला आहे. हिंजवडी, चाकण, तळेगाव एमआयडीसी ही पोलिस ठाणी औद्योगिक पट्ट्यातील असल्याने त्यांचाही समावेश आयुक्तालयात होणे आवश्‍यक होते. आताच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासूच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे. 

शहराची लोकसंख्या 22 लाखांवर आहे. शहरातील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडत आहेत. 2017 मध्ये चार हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे घडले असून, 2018 मध्ये मार्चअखेरपर्यंत अकराशे गुन्हे घडले आहेत. सध्या पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या परिमंडल तीनमध्ये शहराचा समावेश होतो. 

आयुक्तालयाचे फायदे 
नवीन पोलिस आयुक्तालयामुळे गुन्हेगारी घटनांना आळा बसेल. पुणे शहर पोलिसांवरील ताण कमी होईल. पोलिसांची कुमक वाढल्याने आवश्‍यकतेनुसार बंदोबस्त मिळेल. उद्योगांतील चोरीच्या घटनांना प्रतिबंध बसेल. 

दृष्टिक्षेपात आयुक्तालय 
- पोलिस ठाणी : देहूरोड, तळेगाव, तळेगाव एमआयडीसी, निगडी, पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, वाकड, हिंजवडी, सांगवी, दिघी, चाकण, आळंदी, चिखली, भोसरी एमआयडीसी. 
- पदनिर्मिती, कार्यालयीन, निवासस्थाने बांधकाम खर्च : 392.57 कोटी 
- आवश्‍यक मनुष्यबळ : 4840 
- नव्याने होणारी पद निर्मिती : 2633 
- पोलिस अधिकारी : 1 आयुक्त, 1 अतिरिक्त आयुक्त, 4 उपायुक्त, 8 सहायक आयुक्त 
- अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणार 
- विभाग : मुख्यालय, कंट्रोल रूम, मोटार वाहतूक विभाग, वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बॉम्बशोधक व नाशक पथक. 4 विभाग व 2 परिमंडल. 
- सहा महिन्यांत कामकाज सुरू होण्याची अपेक्षा 
- सद्य:स्थितीत भाडे तत्त्वावर तात्पुरती जागा घेण्याचे नियोजन 

शहरासाठी होणाऱ्या पोलिस आयुक्तालयांतर्गत 15 पोलिस ठाणी असतील. त्यासाठी आवश्‍यक पद निर्मिती, विविध कार्यालये आणि आवश्‍यक सुविधांचे नियोजन ठरेल. 
- गणेश शिंदे, पोलिस उपायुक्त