| झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत धक्कादायक बाब उघड
पिंपरी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न आहे. मात्र, गेल्या 15 वर्षांमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये फक्‍त सात हजार झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत ही बाब समोर आली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या 560च्या आसपास असून, त्याठिकाणी जवळपास दोन लाख 60 हजार घरे आहेत. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार या झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या सव्वाअकरा लाखांपर्यंत आहे. गेल्या 15 वर्षांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांना देण्यात आलेल्या घरांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण फक्‍त तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. याच वेगाने घरे दिली गेली, तर उर्वरित झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळण्यासाठी किमान 400 वर्षे वाट पाहावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी "सकाळ'कडे स्पष्ट केले. झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी 2005 मधे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, 15 वर्षांमध्ये या दोन्ही शहरांत फक्‍त सात हजार घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. यावरून प्राधिकरणाच्या कामाचा वेग कासवगतीने होत असल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली "सर्वांसाठी घरे 2022' ही योजना प्राधिकरणाने राबवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात यावा आणि 2022 पर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अद्यापपर्यंत घर न मिळालेल्या सर्व झोपडीधारकांना घर देण्यात यावे, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्याचे समजते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील खासगी आणि सरकारी जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांचे वर्गीकरण करण्यात यावे, सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पात्र आणि आधारकार्ड जोडलेल्या लाभार्थ्यांना स्मार्ट कार्डचे वाटप करण्यात यावे, झोपडीधारकांच्या फोटोपासची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी, एखाद्या विकसकाची पुनर्वसन योजना किती वर्ष सुरू आहे, हे तपासून विकसक नियमानुसार कामकाज करीत नसेल, तर त्याला काळ्या यादीत टाकावे, एसआरएच्या किती योजनांना आतापर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे त्याची यादी तयार करणे, त्याठिकाणी किती सदनिका बांधण्यात येणार असून, त्यापैकी किती प्राधिकरणाच्या ताब्यात येणार आहेत, याची माहिती तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या असल्याचे समजते. | 