पुणे: पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय मुद्दा बनलेल्या पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. यासाठी दरमहा सहा कोटीचा भार पीएमपीवर पडणार असल्याने संचलनाच्या तुटीतून ही रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच सुधारीत वेतणश्रेणीची थकबाकी देण्यासाठी पुढील पाच वर्ष अंदाजपत्रकात प्रत्येकी ५२ कोटी ३६ लाख रूपये असे २६१ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पीएमपीएच्या कर्मचाऱ्यांनाही तो लागू करावा अशी मागमी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात होती. पीएमपीची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली जात होती. हा निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याने याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलन करत बस ठेकेदारांना देण्यासाटी १६० कोटी रुपये आहेत, पण कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. त्यापार्श्‍वभूमीवर आज स्थायी समितीमध्ये हा ठराव मांडण्यात आला, त्यास मंजुरी देण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांना वेतन देता यावे यासाठी दरमहा सहा कोटी रुपये पुढील वर्षी देण्यात येणाऱ्या संचलनाच्या तुटीमधून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सुधारीत वेतनश्रेणेची थकबाकी देण्यासाठी महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम २६१ कोटी ७६ लाख रुपये आहे. ही थकबाकी पाच हप्तात देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५२ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद केली जाईल, असे स्थायीचे अध्यक्ष रासने यांनी सांगितले. सातवा वेत आयोग लागू केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसे पेढे वाढून आनंद व्यक्त केला.

संचलनातील तुटीसाठी १०० कोटी

पीएमपीला संचलन तुटीसाठी २०१३-१४ पासून महापालिकेला स्वामीत्व हिश्शानुसार ६० टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यासाठी दरमहा २० कोटी रुपये ही रक्कम ठरलेली आहे. कोरोनामुळे पीएमपीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याचा तेथील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. भविष्यात तेथील काम विस्कळीत होऊ नये यासाठी पुणे महापालिकेला ८८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती. पीएमपीच्या चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट म्हणून ८८ कोटी रुपये आणि कोरोना काळातील व लवाद दाव्यानुसार १०७ कोटी रुपये अशी एकूण १९५ कोटी महापालिकेला देणे आहे. त्यापैकी चालू वर्षात १०० कोटी रुपयांची तूट उचल स्वरूपात देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.