पुणे : तक्रार दाखल करायच्या ठिकाणाच्या नावापासून ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अनेक बदल नवीन 'ग्राहक संरक्षण कायद्यात करण्यात आले आहे. त्यामुळे 'ग्राहक राजा' अधिक सुरक्षित झाला असून फसवणूक झाल्यास त्याबाबत दाद मागण्याचे हक्क व त्यावर न्यायनिवाडा करण्यासाठी आयोगाच्या कक्षा वाढविण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन खरेदीला प्रोत्साहन देत ग्राहकांची सुरक्षितता राखण्यात सुधारित कायद्यात भर देण्यात आला आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
20 जुलैपासून लागू झालेल्या' ग्राहक संरक्षण कायदा 2019' मध्ये ग्राहकांसह जिल्हा ते राष्ट्रीय पातळीवरील आयोग आणखी सक्षम करण्यात आला आहे. जिल्हा मंचचा नावात बदल करत ते आता ' जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग' म्हणून संबोधले जाईल. अंतरिम आदेश पारित केल्यानंतर त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच एकतर्फी आदेश केला असेल तर तो रद्द करण्यासाठी जिल्हा आयोगातच दाद मागता येईल. पूर्वी यासाठी राज्य आयोगाकडे जावे लागत होते. ग्राहक म्हणजे नेमके कोण याबाबत असलेल्या व्याख्येत देखील आता बदल करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन खरेदी केली तर खरेदीदार हा ग्राहक आहे, असा स्पष्ट उल्लेख नवीन व्याख्येत आहे. वस्तू तयार करणाऱ्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली असून उत्पादनात काही दोष झाला, त्यामुळे कोणाला इजा झाली तर ग्राहकाला उत्पादकाने नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
तक्रारीत तडजोडही होणार :
मध्यस्थीद्वारे तडजोड करून प्रकरण निकाली लावणे हा न्याय मिळवण्याचा सोपा आणि जलद मार्ग आहे. याची अनुभूती आता तक्रारदार ग्राहकांना येणार आहे. आयोगात दाखल होणाऱ्या तडजोड योग्य तक्रारी मध्यस्थीकडे पाठवून त्या निकाली लावल्या जाणार आहेत. त्यास आयोगाने दिलेल्या निकालाएवढेच महत्व असेल. मात्र मध्यस्थीने दिलेल्या निकाला विरोधात कोणालाही अपील करता येणार नाही.
- पालावरच्या जगात कसला कोरोना अन् कसलं अंतर, उघड्या आकाशाखाली जगणं निरंतर!
''नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहकाची व्याख्या अधिक व्यापक करत ग्राहकाला सक्षम करण्यात आले आहे. जिल्हा आयोगाचे कार्यक्षेत्र देखील आता वाढले आहे. त्यामुळे सेवा पुरवठादारांकडून फसवणूक झाल्यास आपले हक्क मिळण्यासाठी तक्रारदारांनी आयोगात दाद मागावी.''
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
नवीन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल:
- नावात बदल करत जिल्हा आयोगाचे कार्यक्षेत्र वाढवले
- ग्राहकाची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली आहे
- उत्पादक आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या याबाबत अधिक स्पष्टता
- अंतरिम निकालावर पुनर्विचार व एकतर्फी आदेश रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हा आयोगाला
- मध्यस्थीद्वारे तडजोड करून तक्रार निकाली लागणार
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
| आयोगातील तक्रार फीचे जुने व नवे दर | ||||
| जुने दर | आयोग | वस्तू किंवा सेवेची कींमत | नवे दर | आयोग |
| - | जिल्हा | 5 लाखापर्यत | - | - |
| 200 रु | जिल्हा | 5 ते 10 लाख | 200 | सर्व |
| 400 रु | राज्य | 10 ते 20 लाख | 400 | जिल्हा |
| 2000 रु | राज्य | 20 ते 50 लाख | 1000 रु | आयोग |
| 4000 रु | राज्य | 50 लाख ते 1 कोटी | 2000 रु | - |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 1 ते 2 कोटी | 2500 रु | - |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 2 ते 4 कोटी | 3000 रु | सर्व |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 4 ते 6 कोटी | 4000 रु | राज्य |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 6 ते 8 कोटी | 5000 रु | आयोग |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 8 ते 10 कोटी | 6000 रु | - |
| 5000 रु | राष्ट्रीय | 10 कोटी रुपयांपुढील | 7500 रु | राष्ट्रीय आयोग |
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.