पिंपरी - दुकानात आलेल्या ग्राहकाकडून वस्तूच्या मूळ किमतीसह जीएसटीची रक्कम वसूल करायची. त्याची रीतसर पावती द्यायची. मात्र, त्यावरील जीएसटी नोंदणी क्रमांक बनावट टाकायचा. व्यापाऱ्यांची ही बनवाबनवी महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागामुळे उघडकीस आली. त्यांच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत शिलाई मशिन खरेदीच्या तब्बल १४७ पावत्यांवरील जीएसटीचा नोंदणी क्रमांक बनावट असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 

महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत महिलांना शिवणकला प्रशिक्षण दिले जाते. ते पूर्ण केल्यानंतर महिलांना शिलाई मशिन देण्यात येते. त्यासाठी पात्र लाभधारक महिलांना जास्तीत जास्त सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, लाभधारकांनी शिलाई यंत्र स्वतः खरेदी करून त्याची पावती महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागाकडे सादर करायची असते.

गेल्या दोन महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक महिलांनी शिलाई मशिन खरेदीच्या पावत्या सादर केलेल्या आहेत. त्यांची तपासणी केल्यानंतर तब्बल १४७ पावत्यांवरील व्यापाऱ्यांकडील जीएसटी नोंदणी क्रमांक बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे शिलाई मशिन खरेदी केलेल्या लाभधारकांना अनुदानाची सहा हजार रुपयांची रक्कम मिळण्याची शक्‍यता नाही. कारण, अनुदानासाठी जीएसटीची पावती सादर करणे बंधनकारक आहे.

अशा आहेत पावत्या
शिलाई मशिन खरेदी केल्याच्या बहुतांश पावत्यांवर नमूद केलेला जीएसटी नोंदणी क्रमांक ‘जीएसटी’ विभागाशी मॅच होत नाही. पावत्यांवरील जीएसटी क्रमांक प्रिंट असायला हवा. मात्र, काही पावत्यांवरील जीएसटी क्रमांक पेनाने लिहिलेला आहे. तसेच, काही पावत्यांवरील जीएसटीची रक्कम मूळ किमतीच्या टक्केवारीशी जुळत नाही. 

लाभधारकांनी शिलाई मशिन खरेदी केल्यानंतर दुकानदारांकडून खरी पावती घ्यावी. पावतीवरील जीएसटी क्रमांक प्रिंट केलेला असतो. तोही खरा असल्याची खात्री करून घ्यावी. त्याशिवाय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जीएसटीच्या पावत्या सादर करण्याची व त्यातील त्रुटींची पूर्तता करण्याची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.
- स्मिता झगडे, सहायक आयुक्त, नागरवस्ती विकास विभाग