‘शक्तिपीठ’च्या मोजणीला विरोध

पोलिस बंदोबस्तात प्रक्रिया; नोटीस न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी वगळली

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
यवतमाळ : शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणी करण्यासाठी महसूल व भूमिअभिलेख विभागाचे पथक हिवरा (संगम) येथे दाखल झाले. पोलिस बंदोबस्तात सुरू झालेल्या मोजणीला काही बाधित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. जमीन संपादनाच्या मोबदल्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना मोजणीची घाई कशासाठी, असा सवाल करीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला.
मोजणीपूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिस देण्यात आल्या होत्या. मोजणीस सहमती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी पूर्ण करण्यात आली. मात्र, मोजणीसाठी देण्यात आलेल्या नोटिस स्वीकारल्या नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी करण्यात आली नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. मोजणीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सुपीक जमीन संपादनाच्या मोबदल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जमिनीच्या बदल्यात जमीन किंवा महामार्गासाठी दिल्या जाणाऱ्या दराप्रमाणे योग्य मोबदला मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नावर न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. मोजणीस विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सुनावणीपूर्वी प्रशासनाकडून मोजणीची प्रक्रिया राबविण्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन संपादनावरून शेतकरी आणि प्रशासनातील मतभेद पुन्हा समोर आले आहेत. योग्य मोबदल्याबाबत शासन काय भूमिका घेते, याकडे बाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी राम मुळे यांनी सांगितले की, मोजणीपूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिस देण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांनी नोटिसा स्वीकारल्या नाहीत, त्यांच्या जमिनींची मोजणी करण्यात आली नाही. मोजणीच्या वेळी वाद होऊ नये म्हणून पोलिस कर्मचारी उपस्थित ठेवण्यात आले होते; मात्र पोलिस बळाचा वापर करून मोजणी करण्यात आलेली नाही.
-
बाधित शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला अत्यल्प असल्याने जमिनीच्या बदल्यात जमीन किंवा महामार्गाप्रमाणे मोबदला मिळावा, अशी आमची मागणी आहे. आमच्या हक्कासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत जमिनीची मोजणी करू देणार नाही.
- प्रा. विजय कदम, शक्तिपीठ बाधित शेतकरी, हिवरा (संगम)»