‘शिवनीबांध मत्स्यबीज’ची निविदा स्थगित

पंचेवीस वर्षांसाठी खासगी संस्थेला देण्याची प्रक्रिया थांबविली; मच्छीमारांना दिलासा

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
भंडारा : स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्था आणि मत्स्य व्यावसायिकांच्या हिताचा विचार करून शिवनीबांध येथील शासकीय मत्स्यबीज केंद्र २५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची निविदा प्रक्रिया शासनाने स्थगित केली आहे. आमदार परिणय फुके आणि आमदार अविनाश ब्राह्मणकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर मत्स्य व्यवसायमंत्री नीतेश राणे यांनी या बाबतचे आदेश दिले.
शिवनीबांध येथे सुमारे २० एकर क्षेत्रात विस्तारलेले हे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र जिल्ह्यातील मत्स्यबीज उत्पादन करणारे महत्त्वाचे शासकीय केंद्र आहे. जिल्ह्यात तब्बल ६ हजार २२ तलाव असून, त्यातून दरवर्षी सरासरी १६ हजार टन मत्स्य उत्पादन घेतले जाते. या तलावांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या १३९ मत्स्य सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. मत्स्य व्यवसायासाठी मत्स्यजीरा तसेच मत्स्यबोटुकलीची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. मात्र, जिल्ह्यात शासकीय दराने पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबीज उपलब्ध होत नसल्याने सहकारी संस्था आणि मत्स्य शेतकऱ्यांना छत्तीसगड तसेच खासगी केंद्रांमधून मत्स्यबीज खरेदी करावे लागते. त्यासाठी त्यांना अधिकचा खर्च करावा लागत असल्याने शिवनीबांध केंद्र स्थानिक मत्स्य व्यवसायासाठी महत्त्वाचे ठरते. दरम्यान, मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी ८ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये शिवनीबांध मत्स्यबीज केंद्र २५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी निविदा जाहीर केली होती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आमदार परिणय फुके आणि आमदार अविनाश ब्राह्मणकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला. या बाबत मुंबईत मंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक झाली. बैठकीत दोन्ही आमदारांनी स्थानिक मत्स्य सहकारी संस्था आणि मच्छीमारांच्या अडचणी मांडल्या. त्यानंतर केंद्र भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निविदेला तत्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.

दरवर्षी १० कोटी मत्स्यजीरा उत्पादनाची क्षमता
शिवनीबांध केंद्रात विविध मत्स्य प्रजातींच्या ब्रिडरचे संगोपन करून त्यांच्या अंड्यांची कृत्रिम पद्धतीने उबवणूक केली जाते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात मत्स्यजीरा तयार केला जातो. केंद्राची दरवर्षी सुमारे १० कोटी मत्स्यजीरा उत्पादनाची क्षमता आहे. त्यामुळे हे केंद्र शासकीय नियंत्रणाखालीच राहावे, अशी स्थानिक मत्स्य सहकारी संस्था आणि व्यावसायिकांची मागणी आहे. निविदेला स्थगिती मिळाल्याने मच्छीमार संस्थांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.