पुणे, ता. १२ : शिक्षकांचे पगार थकविलेल्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गंभीर आर्थिक संकटात टाकण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर जोरदार दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेच्या सात कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा मनमानी कारभारावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन तीन वर्षांसाठी ताब्यात घेतले आहे. प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची या महाविद्यालयांवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी संचलित सिंहगड विधी महाविद्यालय (आंबेगाव), श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (कुसगाव, लोणावळा), सिंहगड कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय (नऱ्हे), निवृत्ती बाबाजी नवले वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय (कुसगाव, लोणावळा), सिंहगड वाणिज्य महाविद्यालय (कोंढवा), श्रीमता काशीबाई नवले वाणिज्य महाविद्यालय (एरंडवणे) आणि सिंहगड विज्ञान महाविद्यालय (आंबेगाव बुद्रूक) या सात कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतन न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने १७ जुलै २०२५ आणि पाच ऑगस्ट २०२६ रोजी याचिकाकर्त्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्ती लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशांच्या अनुषंगाने कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना संस्थेला उच्च शिक्षण विभागातील सहसंचालकांनी दिल्या होत्या. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे स्मरणपत्रही वेळोवेळी दिले होते. दरम्यान, प्रलंबित वेतनाच्या अनुषंगाने सप्टेंबरमध्ये संस्था प्रतिनिधी आणि याचिकाकर्त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीच्या अनुषंगाने विभागीय उच्च शिक्षण संचालकांनी प्रलंबित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु संस्थेने आदेशाचे पालन केले नाही, असे डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.
संस्थेतील गैरव्यवस्थापन आणि नियमबाह्य कामाबाबत, तसेच महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित वेतन आणि सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या थकीत वेतनामुळे आणि आर्थिक विवंचनेमुळे १३ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने तीन नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशात घेतली आहे. तसेच न्यायालयाने संस्थेच्या गैरकारभाराबद्दल आणि वेतनातील दिरंगाईबद्दल चार नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन), अधिनियम १९७६ मधील ३ (१)’ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या संबंधित सात कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्तीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशाच्या तारखेपासून तीन वर्ष कालावधीसाठी हे व्यवस्थापन कायद्यात नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी, उद्देशासाठी ताब्यात घेण्यात येत असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने कळविले आहे. तसेच ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन), अधिनियम १९७६ मधील कलम ३, ४ नुसार, या महाविद्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक यांना उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण संचालकांच्यावतीने प्रशासक म्हणून प्राधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत, असे डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.