पुणे : "देशाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. सरकार कितीही आशादायी चित्र रंगवत असले तरीही देश आर्थिक संकटात आहे, ही वस्तुस्थिती आपण लवकरात लवकर स्वीकारली पाहिजे,'' असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी बुधवारी येथे सांगितले. 

पुण्यात एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "सध्या पैसा ना सरकारकडे आहे, ना बाजारात आहे; पण सरकार देशाचा आर्थिक विकास होत असल्याचे दाखले देत आहे. आपण चीनला विकासात मागे टाकले, असे सांगितले जात आहे.'' 

"नोटाबंदी केल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीत चार ते पाच लाख कोटी रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा हा निर्णय घेताना होती; पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. त्यामुळे आता सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैसे मागत आहे. त्याचा सातत्याने वाढणारा दबाव सहन न झाल्याने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. गव्हर्नरपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या शक्तिकांत दास यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचा पैसा सरकारला दिल्यास आर्थिक परिस्थिती अजून अवघड होईल,'' अशी धोक्‍याची सूचनाही त्यांनी दिली. 

"नोटाबंदीचा निर्णय सरकार घेणार आहे, हे अर्थमंत्र्यांनाच माहीत नव्हते, राफेल विमानांच्या खरेदीची माहिती खुद्द संरक्षणमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांनाही नव्हती, जम्मू आणि काश्‍मीरमधील मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत देशाचे गृहमंत्री अनभिज्ञ होते. मोदी सरकारमध्ये देशातील प्रमुख मंत्र्यांची ही अवस्था आहे,'' असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले, ""न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ येते. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला सोईस्कर टाळले जाते. मोदींनी गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. कारण, पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना तेथे उत्तरे द्यावी लागतील.''