सिंहगड - सिंहगडाच्या घाट रस्त्यावरील दरड प्रतिबंधक काम करण्यासाठी वन विभागाने सुमारे वर्षभरापूर्वी दिड कोटी रुपये निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केलेला आहे. वन विभागाने निधी तर दिला परंतु दरड प्रतिबंधक काम नेमके कोणत्या पद्धतीने करायचे याबाबत वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात एकमत न झाल्याने अद्याप वन विभागाने कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिलेले नाही. परिणामी येत्या पावसाळ्यातही पर्यटक, दुर्गप्रेमी व स्थानिकांच्या डोक्यावर दरड कोसळण्याचा धोका कायम राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मागील वर्षी सिंहगडावरील कल्याण दरवाजा जवळ दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका तरुण ट्रेकरचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. तसेच सिंहगडाच्या घाट रस्त्यावर अनेक वेळा दरड कोसळल्याने वाहतुक बंद करण्यात आली होती. यामुळे पर्यटक, दुर्गप्रेमी व परिसरातील गावांतील स्थानिकांना गैरसोय सहन करावी लागली होती.

सकाळ'ने याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर वर्षभरापूर्वी वन विभागाने घाट रस्त्यावरील धोकादायक ठिकाणी दरड प्रतिबंधक काम करण्यासाठी सुमारे दीड कोटी रुपये निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घाट रस्त्याची पाहणी करून अतिधोकादायक असलेल्या घाटरस्त्यावरील पहिल्या तीव्र वळणाच्या ठिकाणी दरड प्रतिबंधक काम करणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव वन विभागाला दिला. तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सदर ठिकाणी खोदकाम करणे आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे मात्र वन विभागाने याला अद्याप परवाणगी न दिल्याने निधी पडून असताना कोणतेही काम झालेले नाही. परिणामी यावर्षीही पावसाळ्यात घाट रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्यावर दरडींचा धोका कायम असणार आहे.

यावरुन मतभेद....

• सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार खडक ठिसूळ असल्याने टप्प्याटप्प्याने खोदकाम करावे लागणार आहे.

• वन विभागाच्या म्हणण्यानुसार एकही झाड किंवा झुडुप न तोडता केवळ जाळ्या बसवून काम करण्यात यावे.

• कामाच्या पद्धतीबाबत दोन्ही विभागांचे परस्पर विरोधी मतप्रवाह असल्याने काम रखडले आहे.

• सरकारी विभागांच्या 'नको तिथे नियमावर बोट ठेवण्याच्या' प्रवृत्तीचा सर्वसामान्यांना मात्र फटका बसणार आहे.

'वर्षभरापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी वर्ग केलेला असून पुढील काम करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी पुन्हा संपर्क केला जाईल व काम करुन घेण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल.'

- प्रदीप संकपाळ, भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी.

'वन विभागाने निधी दिला परंतु एनओसी अद्याप दिलेली नाही. एकही झुडुप सुद्धा तोडायचे नाही असे वन विभागाचे अधिकारी म्हणत आहेत. प्रत्यक्षात तीन तज्ञांनी या ठिकाणी पाहणी केली असता खोदकाम केल्याशिवाय पर्याय नाही. केवळ जाळ्या बसवून काहीही उपयोग होणार नाही. याबाबत वन विभागाला लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे मात्र अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही.'

- नामदेव राठोड, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.