पुणे -  अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची कट ऑफ यादी न ठेवता सुरुवातीला अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करावेत. त्यानंतर ठराविक कालावधी देऊन ओपन टू ऑल एनी टाइम अशी प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षण सुधारणा मोहीम (सिस्कॉम) या संस्थेने शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.

या पद्धतीने प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांची माहिती मिळणार असून त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार आहे. रेल्वे किंवा एखाद्या बँकिंग प्रमाणे ही प्रवेशाचे संकेतस्थळ कायम सुरू ठेवल्यास कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, असे सिस्कॉमच्या संचालक वैशाली बाफना यांचे म्हणणे आहे. या अकरावी प्रवेशाबाबत नुकत्याच जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित करत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे सिस्कॉमतर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया दरवर्षीपेक्षा यंदा उशीरा सुरू होणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवीन तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. मात्र प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) फेरी रद्द करून त्याऐवजी अतिरिक्त विशेष फेऱ्या राबविल्याने काही फरक पडणार का असा प्रश्न बाफना यांनी उपस्थित केला आहे. यावर्षी महानगरपालिकेअंतगर्त चालविल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के इनहाऊस जागा पालिका शाळांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित केल्या जाणार असतील, तर प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी अशा महाविद्यालयांची नियमावली, अटी याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी सिस्कॉमने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

...तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा
"अकरावी प्रवेशाबाबत व्यापक हित लक्षात घेता, २३जून २०२० रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करता या निर्णयात सुधारणा करण्याची गरज आहे. योग्य ती सुधारणा न झाल्यास नाईलाजास्तव न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा लागेल," असा इशारा सिस्कॉमच्या संचालक वैशाली बाफना यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

कोरोनाच्या धास्तीमुळे पुण्याबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वाढले