पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी हडपसर, वडगाव खुर्द, खराडी येथे घरकुल बांधणे आणि लाभार्थ्यांबरोबर करार करण्याच्या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने सोमवारी मंजुरी दिली. 

समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. शहराच्या विकास आराखड्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि घर नसलेल्यांकरिता आरक्षित जागेवर 6 हजार 264 घरे बांधण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवला होता. पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हडपसर, वडगाव खुर्द आणि खराडी येथील आरक्षित जागेचा उपयोग केला जाणार आहे. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. कुठेही मालिकीचे घर नाही आणि वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आतमध्ये आहे, अशा नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. 

महापालिकेकडे सुमारे 44 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी पात्र ठरणाऱ्यांना योजनेतील घर मिळणार आहे. या प्रस्तावावर विरोधकांनी दोन उपसूचना केल्या होत्या. योजनेला महापौर आवास योजना असे नाव द्यावे आणि योजनेसाठी जीएसटी माफ करावा, अशा दोन उपसूचनांचा समावेश होता. या दोन्ही उपसूचना फेटाळण्यात आल्या. 

प्रस्ताव मंजूर करण्यात घाई : बागवे 
इमारतींचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वीच ऑगस्टमध्ये बांधकामाच्या निविदा काढल्या गेल्या. योजनेसाठी 99 हजार 224 चौ. मी. जागा आवश्‍यक असून, सुमारे 75 हजार चौ. मी. जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली नाही. प्रस्तावातील अटी आणि शर्थींमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल, लाभार्थ्यांना आठ ते दहा लाख रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) यापेक्षा कमी रकमेत घर मिळत आहे, असे विविध मुद्दे कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी उपस्थित केले होते. 

आरक्षित जागेवर घरे बांधणार 
6 हजार 264 
 
योजनेसाठी अपेक्षित खर्च 
650 कोटी रुपये 

केंद्र सरकारचा निधी 
94 कोटी रुपये 

राज्य सरकारचा निधी 
62 कोटी 64 लाख रुपये 

लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य 
अडीच लाख रुपये