पिंपरी - आतापर्यंत मोठ्या उंचीचे टॉवर मुंबईसारख्या शहरात बघायला मिळायचे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा वाढता वेग आणि अपुऱ्या जागेची कमतरता भरून काढण्यासाठी प्राधिकरण परिसरात आता २२ मजली टॉवर उभे राहणार आहेत. प्राधिकरण क्षेत्रात पूर्वी ३६ मीटर उंचीपर्यंत (अकरा मजल्यांपर्यंत) बांधकाम करण्यास परवानगी होती. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत ६९ मीटर (बावीस मजल्यांपर्यंत) बांधकाम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. प्राधिकरण परिसरात पिंपरी-चिंचवड पालिका, एमआयडीसी, पुणे पालिका व सिडको यांच्यासाठी मंजूर असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा विचार करून बांधकाम चटईक्षेत्र निर्देशांक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

उत्पन्नात वाढ
प्राधिकरणाचे क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत येते. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रासारखाच प्राधिकरण क्षेत्राचा विकास होणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये किमान १.८० चटई क्षेत्र निर्देशांकापर्यंत बांधकाम करण्यास मान्यता आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या हद्दीमधील आरक्षणाच्या आणि रस्त्याच्या जागा या प्राधिकरणाच्या मालकीच्या आहेत. सध्याच्या प्राधिकरणाच्या नियमावलीत टीडीआरची तरतूद नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत फक्‍त १.०० चटई क्षेत्रावर बांधकामे करता येतात. मात्र, प्राधिकरणाकडून रहिवासी वापरासाठी वितरित केलेल्या भूखंडावर मंजूर केलेल्या बांधकाम नकाशाच्या व्यतिरिक्‍त बांधणे असल्याने चटई क्षेत्र निर्देशांकाची तरतूद प्राधिकरणाच्या नियमावलीत समाविष्ट करणे आवश्‍यक झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रहिवासी जागेचा वापर योग्य प्रकारे करता येणार आहे. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकांच्या मोबदल्यात प्रीमियम मिळणार असल्यामुळे प्राधिकरणाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. 

जमिनी मालकीच्या
महापालिका क्षेत्रात असणाऱ्या जमिनी खासगी मालकीच्या असतात. आरक्षणाखाली या जमिनी महापालिका ताब्यात घेताना, त्याबदल्यात टीडीआर दिला जातो. मात्र, प्राधिकरण क्षेत्रात असणाऱ्या जमिनी त्यांच्या मालकीच्या असून या ठिकाणचे भूखंड ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने विकसित केले आहेत. प्राधिकरण क्षेत्रातील बरीच आरक्षणे अद्याप विकसित होणे बाकी आहे. 

नाट्यगृहे, मल्टिप्लेक्‍स नाहीत
प्राधिकरणाच्या हद्दीत मल्टिप्लेक्‍स, नाट्यगृहे नाहीत. निवासी हॉटेल आणि मॉल या सोयीसुविधांसाठी परवानगी नाही. २४ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर ३० टक्‍के मर्यादेपर्यंत तळमजल्यावर प्राधिकरणाने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडामध्ये आणि १२.५ टक्‍के परतावा भूखंडधारकांना वाणिज्य वापर करण्यास मंजुरी दिल्यास त्याठिकाणी या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. त्यात प्राधिकरण परिसरातील भोसरी, चिखली, आकुर्डी आणि वाकड या पेठांचा समावेश आहे.

प्राधिकरण क्षेत्रात पूर्वी ३६ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी होती. आता ६९ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 
- सदाशिव खाडे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण