पिंपरी - निगडी, पेठ क्रमांक २२ येथील जेएनएनयूआरएम- बीएसयूपी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात दोन हजार ८८० पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप केलेले आहे. ६४० सदनिका नव्याने वाटपासाठी तयार आहेत. ४८० सदनिकांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. या प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्याने प्रकल्प गेल्या साडेसहा वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत बंद आहे.

वाटपाशिवाय शिल्लक असलेल्या सदनिकांजवळ सध्या कमालीची अस्वच्छता पाहण्यास मिळत आहे. खिडक्‍यांच्या तुटलेल्या काचा, इमारतीजवळ साचलेले कचऱ्याचे ढीग, साठलेले सांडपाणी, वाढलेले गवत आणि झाडेझुडपे असे चित्र दिसते. संरक्षण खात्याच्या रेडझोन हद्दीत येत असलेला प्रकल्प; प्रकल्पासाठी होणारा अवाजवी खर्च अशा विविध मुद्द्यांवरून नगरसेविका सीमा सावळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याबाबत एप्रिल २०१२ मध्ये स्थगिती आदेश दिले. तेव्हापासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे.

प्रकल्पात ११ हजार ७६० सदनिका उभारण्यात येणार होत्या. तथापि हा प्रकल्प सीमित झाल्याने सात हजार ७६० सदनिका या प्रकल्पात उभारण्याचे नियोजन ठरले.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प
 कामासाठी आदेश : ११ डिसेंबर २००७ 
 पर्यावरण दाखला : १० ऑगस्ट २०११ 
 प्रकल्पाला मुदतवाढ : ३१ मार्च २०१७ पर्यंत 
 निविदा रक्कम : ३६०.९९ कोटी
 एकूण नियोजित सदनिका : ११७६०
 प्रत्यक्ष बांधकाम करायच्या सदनिका : ७७६०

पेठ क्रमांक बारा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना वितरित न झालेल्या सदनिकांजवळ साफसफाई होत नाही, त्यामुळे येथे दुर्गंधी येते. सोडत काढलेल्या सदनिकांचे वाटप व्हायला हवे.
- गोवर्धन पोळ, नागरिक

प्रकल्पातील वाटप होणे बाकी असलेल्या सदनिकांजवळ खूप घाण साचली आहे. परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्याबाबत महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- यशोदा विटकर, नागरिक

लष्कराच्या रेड झोन हद्दीत प्रकल्प येत असल्याने त्याबाबत उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश आहेत, त्यामुळे प्रकल्पातील सदनिकांचे वाटप होऊ शकत नाही. जेएनएनएयूआरएम अंतर्गत असलेला हा प्रकल्प सीमित झाल्याने नव्याने सदनिका उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. न्यायालयाने स्थगिती आदेश मागे घेतल्यास तसेच लष्कराने रेड झोन हद्द कमी केली तरच या काम मार्गी लागू शकते.
- चंद्रकांत इंदलकर, सहायक आयुक्त 

लष्कराच्या रेड झोन हद्दीत हा प्रकल्प आहे की नाही याबाबत महापालिकेने विकास योजना अभिप्राय घेणे आवश्‍यक होते. रेड झोन हद्दीत असलेला प्रकल्प; वाढीव रकमेची आलेली निविदा, पात्र लोकांना अपात्र करण्याचा घडलेला प्रकार आदी प्रमुख मुद्द्यांवर आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.   
- सीमा सावळे, नगरसेविका