पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी जास्तीत जास्त "एफएसआय' देण्याबरोबरच तो त्याच ठिकाणी वापरता यावा, यासाठी इमारतींसाठी असलेले उंचीचे बंधन काढून टाकण्याची शिफारस नियमावलीत करण्यात आली आहे. सध्या पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी 40 मीटर उंचीचे बंधन आहे. ते काढल्यास झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहण्यास मदत होणार आहे. 

झोपडपट्‌टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी "एसआरए' प्राधिकरणाकडून नवी नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे. या नियमावलीत अनेक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना आलेल्या अडचणी विचारात घेऊन या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 

सध्या पुनर्वसन प्रकल्पांना 40 मीटर उंचीची मर्यादा आहे. तसेच नवीन नियमावलीत प्रति हेक्‍टरी 350 ही झोपड्यांची घनता वाढवून 450 करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या गोष्टींचा विचार केल्यास प्रकल्प राबविणे सोयीचे जावे, मान्य एफएसआय वापरणे शक्‍य व्हावे, यासाठी 40 मीटर उंचीची मर्यादा काढून टाकण्याची शिफारस नियमावलीत करण्यात आली आहे. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बांधकाम नियमावलीत अनुज्ञेय असलेली उंचीपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी, असे या नियमावलीत प्रस्तावित केले आहे. 

पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील बांधकाम नियमावलीत काही अटी-शर्तींवर 70 मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. त्यामुळे पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीसुद्धा हा नियम लागू होणार आहे. परिणामी, झोपडपट्ट्यांच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार असून, सर्वच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करणे शक्‍य होणार आहे. 

रहिवाशांच्या समुपदेशनाची तरतूद 
पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विकसकाकडून तो झोपडीधारकांच्या ताब्यात दिला जातो. अनेकदा या झोपडीधारकांकडून त्यांची देखभाल व्यवस्थितरीत्या केली जात नाही. परिणामी, या प्रकल्पांना बकालपणाचे स्वरूप येते. हे लक्षात घेऊन झोपडीधारकांच्या राहणीमानात सकारात्मकदृष्ट्या बदल घडविण्यासाठी विकसकाकडून जमा करण्यात येणाऱ्या देखभाल व दुरुस्ती शुल्काच्या व्याजातून पारंगत संस्थेची नेमणूक करून झोपडीधारकांचे समुपदेशन करण्याची तरतूद देखील नियमावलीत करण्यात आली आहे.