पुणे - बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीचे बंधन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या नव्याने मंजूर केलेल्या नियमावलीत घालण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित विकसकाला दंड सोसावा लागणार आहे. प्राधिकरणाने प्रथमच अशी तरतूद केल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प वेळेत मार्गी लागणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी सरकारकडून ‘एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. परंतु, वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या चौदा वर्षांत फक्त ८० झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून नवी नियमावली करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. गेल्या आठवड्यात राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईत बैठक घेऊन या नियमावलीस मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, प्राधिकरणाने नियमावलीत केलेल्या सर्व सुधारणा राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आल्याने पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

नव्याने मंजूर केलेल्या नियमावलीत प्रथमच कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. हा कालावधी निश्‍चित करताना झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतली आहे. निश्‍चित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विकसकाला दंड आकारण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 

यापूर्वी पुनर्वसन प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तो किती वेळात पूर्ण करावा, यांचे बंधन नव्हते. त्यामुळे शहरातील अनेक प्रकल्प दहा वर्षांनंतरही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. परिणामी, झोपडीधारकांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहावे लागते. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होतात.

पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी प्राधिकरणाने जी नियमावली तयार करून पाठविली होती, त्यात कोणताही बदल न करता राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधीदेखील निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे आता विकसकावर बंधनकारक राहणार आहे; अन्यथा दंड आकारला जाणार आहे.
- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए