पुणे : वाहनाच्या नोंदणीसाठीचे स्मार्ट कार्ड आले. त्यासाठी नागरिकांचे प्रती कार्ड किमान 200 रुपये खर्च झाले... पण 12 वर्षांनंतरही परिवहन खात्याकडून स्मार्ट कार्ड रीडर पोचलेच नाही. त्यामुळे आता ऍपमधूनच स्मार्ट कार्ड रीड करता येईल का?, या प्रस्तावाची चाचपणी परिवहन खाते करीत आहे. दरम्यान, स्मार्ट कार्ड लवकरच हद्दपार होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

राज्याचे परिवहन आयुक्त आशिषकुमार सिंग नुकतेच शहरात एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आले होते. तेव्हा त्यांनी ऍपमधून स्मार्ट कार्ड रीड कसे करता येईल, या प्रस्तावाबाबतची माहिती दिली. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) वाहनाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र वाहनचालकाला दिले जाते. मोटार वाहन कायद्यानुसार हे नोंदणीपत्र वाहनचालकाने जवळ बाळगणे बंधनकारक आहे. परंतु, ते कागदी असल्याने जवळ बाळगणे गैरसोयीचे ठरत होते. त्यामुळे 12 वर्षांपूर्वी स्मार्ट कार्ड आले. नोंदणी प्रमाणपत्र घरी ठेवून वाहनचालक स्मार्ट कार्ड बाळगू शकतो, हा त्यामागील उद्देश होता. 

स्मार्ट कार्डची वैधता तपासण्यासाठी राज्यातील सर्व "आरटीओ' कार्यालयांना स्मार्ट कार्ड रीडर पुरविण्याचेही राज्य सरकारने ठरविले होते. प्राथमिक टप्प्यात पुण्यातही 25 स्मार्ट कार्ड रीडर दिले. परंतु, ते वापरण्याची वेळच कधी आरटीओवर आली नाही. कधी मनुष्यबळ नाही तर, कधी प्रशिक्षण नव्हते. त्यामुळे हे रीडर शोभेचे ठरले. दरम्यान, नव्या वाहनाची नोंदणी करताना नागरिकांकडून स्मार्ट कार्डसाठी प्रत्येकी 200 रुपये शुल्क आकारण्याचा सपाटा आरटीओने कायम ठेवला. 

परिवहन खात्याचेही ऍप 

परिवहन खात्याचे एम- परिवहन हे ऍपही आले आहेत. स्मार्ट कार्डमधील चिपमध्ये वाहन व मालकाची संपूर्ण माहिती नोंदविलेले असते. त्यामुळे ऍपमधील स्कॅनरवरून कार्ड रीड करता येईल, असा प्रस्ताव आहे. सध्या त्यावर काम सुरू आहे, लवकरच ही यंत्रणाही कार्यान्वित होऊ शकते, असे आशिषकुमार सिंग यांनी स्पष्ट केले. 

- शहरातील वाहनांची संख्या ः सुमारे 42 लाख 
- स्मार्ट कार्डची संख्या ः सुमारे 25 लाख 
- नव्या स्मार्ट कार्डसाठीचा खर्च ः प्रत्येकी 200 रुपये 
- डिजिटल लॉकरमध्ये पोचलेली वाहनाची नोंदणी प्रमाणपत्रे ः सुमारे 4 लाख