अखेर चौदा अधिकारी दोषी

- स्मार्ट कापूस वेचणी पिशवी घोटाळा प्रकरण
- कृषी आयुक्तालयाकडून शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यात गाजलेल्या स्मार्ट कॉटन प्रकल्पातील कापूस वेचणी पिशवी खरेदी घोटाळ्यात कृषी आयुक्तालयाने अखेर १४ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या या गोपनीय अहवालात सर्व अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
कृषी आयुक्तालयाने कृषी विभागाला पाठविलेल्या अहवालात (११४०१/२०२६) संबंधित अधिकाऱ्यांनी कापूस वेचणी पिशव्यांच्या खरेदीचे कंत्राट वाटप करताना पुरवठा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, वित्तीय अनियमिततादेखील केली असल्याने या प्रकरणात प्रशासकीय कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत ''स्मार्ट कॉटन’ नावाचा एक उपप्रकल्प २०२४-२५ मध्ये राबविण्यात आला. याच उपप्रकल्पात शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी ‘कापूस वेचणी व कापूस साठवणूक बॅग खरेदी’ असा एक प्रस्ताव आणण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर होताच संशयास्पद पद्धतीने कंत्राटाचे वाटप करण्यात आले. हे प्रकरण स्वतः कृषी सचिवांनीच एका बैठकीत उपस्थित केले. याच बैठकीत सचिवांनी कंत्राट वाटप प्रक्रिया, पुरवठा, प्रयोगशाळा अहवाल, बिलांची मंजुरी तसेच या खरेदीच्या लेखापरीक्षण अहवालाबाबत चर्चा केली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, नाशिकच्या मालेगावमधील प्रकाश अॅग्रो प्लास्ट यांना कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटदाराला अकोला, अमरावती, बीड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये पिशव्या पुरविण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यासाठी कंत्राटदारासोबत एक कोटी नऊ लाख वीस हजार रुपयांचा करार करण्यात आला. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दर्जाहीन पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. तसेच, कंत्राटदाराला या पुरवठ्याचे बिल नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आले. या व्यवहारात वित्तीय अनियमितता तसेच नियमबाह्य देयक अदायगी झाली आहे. त्यामुळे खर्च झालेला निधी शासनाकडून मंजूर होण्यासाठी अपात्र ठरला.
या प्रकरणातील अधिकारी हे कृषी सेवेतील गट ‘अ’ संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाच्या स्तरावर शिस्तभंगविषयक कारवाई न होता, त्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून शासनाकडे आहेत. कृषी आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-१९७९ मधील नियम आठनुसार या अधिकाऱ्यांवरील दोषारोपपत्र राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. तसेच, या घोटाळ्यातील काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. परंतु, त्यांच्याविरोधातदेखील महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील नियम २७ नुसार कारवाई करावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

कारवाईची शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अशी :
१) कृषी आयुक्तालयातील स्मार्ट प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे प्रमुख तथा आत्माचे माजी संचालक ः अशोक किरनळ्ळी (सध्या निवृत्त)
२) तत्कालीन प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (जालना) ः जितेंद्र पांडुरंग शिंदे (सध्या निवृत्त)
३) प्रभारी प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (जालना) ः अमोल कल्याण आगवान
४) नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (जालना) – श्रीकांत अनंत देशपांडे
५) प्रभारी नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (जालना) – अमोल कल्याण आगवान
६) तत्कालीन प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (चंद्रपूर) – प्रीती हिरळकर
७) प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (जालना) – अरुण कुसळकर
८) तत्कालीन नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (चंद्रपूर) – नंदकुमार घोडमारे (सध्या निवृत्त)
९) नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (चंद्रपूर) – गणेश मादेवार
१०) प्रभारी प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (छत्रपती संभाजीनगर) – अनिल एकनाथ साळुंखे
११) प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (छत्रपती संभाजीनगर) – धनश्री अरुण जाधव
१२) नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (छत्रपती संभाजीनगर) – अनिल एकनाथ साळुंखे
१३) प्रकल्प संचालक आत्मा तथा प्रमुख जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (बीड) – सुभाष मुकुंद साळवे
१४) नोडल अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (बीड) – बाळासाहेब संपत्त नित्तनवरे