(सोलार युनिटचा फोटो वापरावा)

‘स्मार्ट’ योजनेतून अल्प खर्चात घराघरांत सौर ऊर्जा

केंद्र व राज्य सरकारचे दुहेरी अनुदान; २५ वर्षे मोफत वीजेसह अतिरिक्त उत्पन्नाचीही संधी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १६ : स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप अर्थात ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या दुहेरी अनुदानामुळे लाभार्थींना अल्प हिस्सा भरून एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारता येणार असून, पुढील सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज मिळण्याचा लाभ होणार आहे. या योजनेचा पात्र ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने ‘स्मार्ट’ योजना सुरू केली आहे. महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा एकूण पाच लाख घरगुती ग्राहकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून ग्राहकांना मोफत वीज मिळण्याबरोबरच अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे. योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’अंतर्गत केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ‘स्मार्ट’ योजनेत त्यासोबत राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने ग्राहकांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

महावितरणने पात्र ग्राहकांनी महावितरणच्या वेबसाईटवर अर्ज करावा किंवा संबंधित शाखा व उपविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

चौकट
सोलापूर मंडळातून ४६९ अर्ज
बारामती परिमंडळात आतापर्यंत १०१३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यात बारामती मंडळातील १९५, सातारा मंडळातील ३४९ तर सोलापूर मंडळातील ४६९ ग्राहकांचा समावेश आहे.

‘स्मार्ट’ योजनेतील लाभ असा
- दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्राचे ३० हजार व राज्याचे १७,५०० रुपये अनुदान
- या गटातील ग्राहकांना केवळ २,५०० रुपये हिस्सा
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसाधारण ग्राहकांना राज्य सरकारकडून १० हजार रुपये अनुदान
- अनुसूचित जाती-जमातीच्या ग्राहकांना १५ हजार रुपये राज्य अनुदान
- सर्वसाधारण लाभार्थींना १० हजार, तर अनुसूचित जाती-जमातींना ५ हजार रुपये हिस्सा