पिंपरी - एखाद्या गृहरचना संस्थेकडून सोसायटीच्या देखभालीसाठी प्रत्येक घरातून दर महिन्याला पाच हजार रुपये घेतले जात असतील, तर त्यांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शहरातील सोसायट्या याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे बोलले जात असले, तरी येत्या सप्टेंबर महिन्यानंतर अशा सोसायट्यांना वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडून नोटिसा येण्याची शक्‍यता आहे. 

दरम्यान, सोसायट्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा आल्यास यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सुदेश राजे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. दर महिन्याला घरटी पाच हजार रुपये घेणाऱ्या गृहरचना संस्थांना हा कर भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र अनेक गृहरचना संस्थांनी यासंदर्भात वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडे नोंदणी केलेली नसून कराचा भरणाही केलेला नाही. एक जुलै २०१७पासून लागू झालेला हा कर ३० सप्टेंबरपर्यंत भरणे अपेक्षित होते. मात्र तो न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागाला प्राप्तिकर विभागाकडून या संदर्भातील माहिती मिळणे शक्‍य आहे. ती माहिती हातात पडल्यानंतर त्याची तपासणी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे समजते. शहरातील ९० टक्‍के सोसायट्यांनी वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडे नोंदणी केलेली नाही. 

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या समावेश करण्यात आलेल्यांना याबाबत पूर्णपणे माहिती नाही. सोसायट्यांकडून जमा करण्यात येणारी रक्‍कम ही देखभालीसाठीच खर्च होते. त्यावर कोणत्याही प्रकारचा फायदा मिळवला जात नाही. त्यामुळे सोसायट्यांना हा कर लागू करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सोसायट्यांना नोटिसा आल्या तरी, त्या मान्य कशा करायच्या हा प्रश्‍न आहे. सोसायट्यांना त्यातून वगळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
- विजय आवटी, प्रतिनिधी, चिखली मोशी हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन

शहरातील गृहरचना सोसायट्यांची संख्या सुमारे - १,५००
घरटी पाच हजार रुपयांपुढे देखभाल खर्च घेणाऱ्या संस्था  - ३५० ते ४००