पिंपरी - गृहरचना सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्यासंदर्भात मासूळकर कॉलनीतील वास्तुउद्योग सोसायट्यांतील रहिवाशांनी विरोध केला आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी मुद्रांक शुल्क भरले असताना, पुन्हा त्याच जागेसाठी पुन्हा पाच टक्के शुल्क भरण्यास सांगणे अन्यायकारक असल्याचे मत गुणेश सहकारी गृहरचना संस्था सदनिकाधारकांनी यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे या सोसायट्यांचा पुनर्विकासाची योजना रखडली आहे.  

या बाबत सदनिकाधारक अशोक भिलारे म्हणाले, ‘‘नागरी कमाल जमीनधारणा कायदा (यूएलसी) कलम २० अंतर्गत असलेल्या जमिनींवर उभारलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पुनर्विकास करावयाचा आहे. अशा सोसायट्यांना जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के शुल्क आकारण्याची शक्‍यता राज्य सरकारच्या नेमलेल्या समितीने व्यक्त केली आहे. साधारण १९८० ते १९८३ च्या काळात सर्व सभासदांनी मुद्रांक शुल्क भरून इंडेक्‍स दोन मिळवला. त्याची सातबारावर नोंद केली. सोसायट्यांचे बहुतेक सभासद आता सेवानिवृत्त आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे आयुष्य परावलंबी झालेले असून, त्यांची उत्पन्नाची साधनेही अत्यल्प आहेत.’’

सरकारने अशी जादा मुद्रांक शुल्काची अयोग्य शिफारस स्वीकारून सेवानिवृत्त सदनिकाधारकांवर अन्याय करू नये. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आजचे रेडीरेकनर दरानुसार पाच टक्के स्टॅम्प ड्यूटी शुल्क भरता येणे शक्‍य नसल्याने पुनर्विकास न झाल्यास या सदनिकांची दुर्दशा झाल्याने रहिवाशांचे जीवितास निर्माण झालेल्या धोक्‍यात जबाबदार कोण? हे सरकारने स्पष्ट करावे. या सदनिका बांधकामांची योजना अमलात आणताना संबंधित सर्व कायदेशीर कर व नियमावलीची पूर्तता झाल्याशिवाय सदनिकाधारकांच्या ताब्यात दिली गेलेली नाही. चाळीस वर्षांनंतर ही सदनिकांची पुनर्विकासाच्या नावाखाली पुन्हा सदनिकाधारकांची आर्थिक लूट करणे हे बेकायदा आहे. एखाद्या जमिनीवरील वा त्यावर केलेल्या बांधकामावर सरकारने महसूल भरणा करून घेतला असताना पुन्हा त्याच प्रॉपर्टीवर कोणत्याही प्रकारचा महसूल वसूल करणे हे शासकीय व कायदेशीर नियमावलीस अनुसरून नाही, असे मत संस्थेच्या सचिव प्रभा देशपांडे व खजिनदार कल्पना चव्हाण यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केले.