पिंपरी - शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिक सोसायट्यांची नोंदणी अपार्टमेंट डीड अशी करत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला असलेले फायदे अशा सोसायट्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळे दहापेक्षा अधिक फ्लॅट असणाऱ्या इमारतींची नोंदणी सहकारी गृहरचना संस्थेमध्ये करण्यासाठी सरकारनेच दबाव आणावा, अशी आग्रही मागणी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. शहरात साठ टक्के इमारतींची नोंद अपार्टमेंट डीड अशी आहे.

गेल्या काही वर्षांत नव्या इमारतींची नोंदणी सहकारी गृहरचना संस्थेमध्ये करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बांधकाम व्यावसायिक फ्लॅटधारकांना अपार्टमेंट ऑफ असोसिएशनची नोंदणी करून देत आहेत. काही व्यावसायिक आधी अपार्टमेंट डीडची नोंद करा, नंतर सहकारी संस्थेमध्ये नोंद करू, असे सांगतात. मात्र, त्यामध्ये कायदेशीर गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अपार्टमेंट डीडची नोंदणी असणारे अनेकजण त्याकडे लक्ष देत नाहीत. पिंपरी-चिंचवड परिसरात अपार्टमेंट डीडचा ट्रेंड दिवसेंदिवस वाढत असून निगडी प्राधिकरण, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, वाकड या परिसरात हे प्रमाण आहे. 

सहकार विभागाने गृहरचना सोसायट्यांसाठी नियमावली केलेली आहे. त्यामुळे तेथील हिशेब, तक्रारी या प्रश्‍नांकडे लक्ष देणे सहज शक्‍य होते. मात्र, अपार्टमेंट डीडमध्ये सोसायटीतील सभासदाला अडचण आल्यास दाद मागण्याबाबत प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचे सहकार विभागाच्या उपनिबंधक उज्ज्वला माळशिकारे  यांनी सांगितले. 

साठ टक्के अपार्टमेंट डीड
शहरात असणाऱ्या गृहरचना संस्थांपैकी ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक संस्थांची नोंद ही अपार्टमेंट ऑफ असोसिएशन डीड अशी असून उर्वरित ४० टक्‍के सोसायट्यांची नोंद सहकारी संस्था अशी करण्यात आली आहे. शहरात चार हजारांपर्यंत सहकारी गृहरचना सोसायट्यांची नोंद आहे. 

दहापेक्षा अधिक फ्लॅट असणाऱ्या इमारतीची नोंदणी सहकारी गृहरचना संस्थेमध्येच करण्यात यावी, अशी अनेक सदनिकाधारकांची मागणी आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सरकारने त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली तर नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. 
- चारू कुलकर्णी,सदस्य, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

सहकारी गृहरचना संस्था आणि  अपार्टमेंट ऑफ असोसिएशन डीडमधील फरक 
  सोसायटीची नोंदणी सहकारी गृहरचना संस्थेमध्ये झाल्यानंतर इमारतीची जागा सोसायटीच्या नावाने राहते. अपार्टमेंट ऑफ असोसिएशन डीडमध्ये प्रत्येक फ्लॅटधारक हा त्या जमिनीचा मालक असतो. 

  सोसायटीमध्ये राहणारा सदस्य देखभाल किंवा अन्य दुरुस्तीचा खर्च देत नसल्यास सहकार कायद्यातील कलम १०१ नुसार त्याची वसुली करण्याचे अधिकार आहेत. अर्पाटमेंट डीडमध्ये अशा प्रकारच्या वादांबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते. 

  सहकारी गृहरचना सोसायटीमधील फ्लॅटची विक्री करताना किंवा तो भाड्याने देताना सोसायटीच्या समितीची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे सोसायटीमध्ये कोण राहात आहे, याची माहिती संबंधित सदस्यांना असते. अपार्टमेंट डीडमध्ये सोसायटीतील सदस्याने सदनिका कोणाला भाड्याने दिली आहे, हे समजत नाही. 

  इमारतीची नोंदणी सहकारी गृहरचना संस्थेत झाल्यानंतर जमीन संस्थेच्या मालकीची होते, त्यामुळे पार्किंग सुविधा किंवा अन्य कोणत्याही बाबींसाठी ते स्वतःचे नियम ठरवतात. अपार्टमेंट डीडमध्ये तसे ठरवता येत नाही.