शहरातील ५० कोटींच्या विकासकामांना ऑक्टोबरचा मुहूर्त
आचारसंहिता आणि पावसाळ्याचा अडथळा; कामांच्या याद्या तयार करण्यास सुरुवात

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० : विधान परिषद निवडणुकीसाठी लागू झालेली आदर्श आचारसंहिता आणि त्यानंतर सुरू होणारा पावसाळा यामुळे शहरातील सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना आता ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या अजेंड्यावर असलेली तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आलेली अनेक महत्त्वाची कामे तात्पुरती रखडली आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. १८) आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. त्याचा थेट परिणाम मनपाच्या बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेवर झाला. धोरणात्मक निर्णय घेण्यास निर्बंध आल्याने सभा तहकूब करण्यात आली. परिणामी, सभेच्या अजेंड्यावर असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या मंजुरीला ब्रेक लागला आहे.
दरम्यान, शहरातील मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी नगरसेवकांकडून प्रस्ताव मागवून ते जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या होत्या. मात्र, आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही रद्द केली. त्यामुळे विकासकामांच्या प्रक्रियेलाच मोठा विलंब होणार आहे.

महापालिकेची तहकूब झालेली सभा आता २० जूननंतर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेच पावसाळा सुरू होत असल्याने रस्ते, ड्रेनेज, जलवाहिन्या आदी कामे प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यात कामांच्या याद्या अंतिम करणे, बैठका आणि सभा घेणे या प्रक्रिया पार पडतील. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. परिणामी, प्रत्यक्ष विकासकामांना ऑक्टोबरमध्येच सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. आचारसंहिता व पावसाळा या दुहेरी अडथळ्यांमुळे शहरातील विकासकामे किमान दोन महिने लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
--------------------------
महापालिकेत श्रद्धांजली सभा
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रारंभी माजी खासदार कै. गंगाधरपंत कुचन आणि कवी कै. माधव पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आल्याची माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.
---------------------------------
निधीकडे नगरसेवकांचे ‘चातकासारखे’ लक्ष
गेल्या वर्षी महापालिकेने जिल्हा नियोजन समितीकडे तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांची यादी पाठविली होती. त्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. यंदा नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील किमान दहा विकासकामांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यानुसार जवळपास एक हजार कामांची यादी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविली जाणार आहे. या सर्व कामांसाठी अंदाजे १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती निधी मंजूर होणार, याकडे नगरसेवकांचे चातकासारखे लक्ष लागले आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रद्द झाल्याने हा विषय आता किमान महिनाभर पुढे ढकलला गेला आहे.