PNE26W42542
सोलापूर : भाजपसह पालकमंत्री, आमदार, आयुक्तांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करताना मविआ नेते.
---
१५० कोटींसाठी हजार कोटींची मालमत्ता का?
मनपाचे ९ भूखंड बीओटीवर देण्यास मविआचा विरोध; ‘उत्पन्न वाढवायचे असेल तर आम्हाला विचारा’
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १६ : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील महत्त्वाचे नऊ भूखंड बीओटी तत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडी एकवटली आहे. १५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नासाठी महापालिकेची सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता बीओटीवर देण्याची गरज नाही. उत्पन्न वाढवायचे असेल तर आम्हाला विचारा; ते कसे वाढवायचे ते आम्ही सांगतो, अशी भूमिका घेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), उबाठा शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भाजपला इशारा दिला. मविआतर्फे महाविकास आघाडीच्या वतीने रविवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी नऊ भूखंड बीओटी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय कदापी मान्य करणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण, शहराध्यक्ष शरणराज केंगनळकर, विष्णू कारमपुरी, महमद मुलाणी, संताजी भोळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शंकर पाटील, चंद्रकांत पवार, दिनेश शिंदे, माकपचे युसूफ मेजर, आपचे नीलेश सांगेपांग, मनसेचे अभिजित रामपुरे, माजी महापौर आरिफ शेख, नगरसेवक नरसिंह आसादे, एमआयएमचे जावेद खैरदी उपस्थित होते.
---
मुख्यमंत्री दौऱ्यात पडसाद उमटण्याची शक्यता
१८ ऑगस्ट रोजी या ९ जागांबाबत होणाऱ्या बैठकीत या निर्णयाला विरोध करण्यात येणार आहे. तसेच २० ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री सोलापूर दौऱ्यावर येत असल्याने या मुद्द्यावर राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
---
मविआचे मत...
- महापालिकेचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर आम्हाला विचारा; १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कसे वाढवायचे ते आम्ही सांगतो.
- त्यासाठी महापालिकेची १ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता बीओटी तत्त्वावर देण्याची गरज नाही.
- भाजपसह पालकमंत्री, महापौर, स्थायी समिती सभापती आणि आयुक्तांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली.
- आज मविआतर्फे निवेदन देऊन होणार विरोध.
- ‘भूखंड, श्रीखंडाचे ज्ञान देणारी भाजप आता काय खातेय?’
- ‘केंद्रात, राज्यात सरकार तुमचे? मग निधी आणा की...!’
- हे प्रकरण शासनाकडे गेले पाहिजे.
---
आयुक्तांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात रामलाल चौकातील दोन शाळांच्या जागांचाही समावेश आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे प्रकरण शासनाकडे नेले पाहिजे. प्रकरण सभागृहासमोर आणताना आयुक्तांनी संबंधित जागांवरील आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्याची आकडेवारीही जाहीर केलेली नाही. माहिती विचारल्यानंतर ‘सभागृहात सांगू’ असे म्हणत माहिती टाळली जात आहे, असा आरोप विरोधकांनी करत आयुक्तांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.