नवी दिल्ली, ता. १५ (पीटीआय) ः सरकारी कार्यालयांमध्ये राबविण्यात आलेल्या विशेष स्वच्छता मोहिमांदरम्यान मोडीत काढलेल्या (भंगार) वस्तूंची विल्हेवाट लावून गेल्या पाच वर्षांत पाच हजार १०२ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज दिली.
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘स्वच्छते’ची सवय रुजविणे हा या मोहिमांचा उद्देश आहे. २०२१पासून राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेच्या पाच वार्षिक टप्प्यांत तसेच जुलै २०२६पर्यंत सचिवालय सुधारणेच्या दरमहा आढावा प्रक्रियेद्वारे २४.२० लाखांहून अधिक ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला. या काळात १८०.४८ लाखांहून अधिक फायली निकाली काढण्यात आल्या किंवा बंद करण्यात आल्या. भंगाराच्या विल्हेवाटीतून ५,१०२.९१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, अशी माहिती कार्मिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात दिली.

नवा टप्पा जाहीर
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह बुधवारी (ता.१६) ‘विशेष स्वच्छता मोहीम-६’ च्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार आहेत. ही मोहीम दोन ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या मोहीम सर्व मंत्रालये, विभाग आणि त्यांच्या कार्यालयांमध्ये, तसेच मुख्यालयाबाहेरील कार्यालयांमध्ये आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये राबविण्यात येणार आहे

विशेष स्वच्छता मोहीम-५’अंतर्गत

११.६ लाख
ठिकाणांचा समावेश

२९.५२ लाख
फायली निकाली

२३३.७५ लाख चौरस फूट
कार्यालयीन जागा रिकामी केली

८३३.९२ कोटी रु
भंगाराच्या विल्हेवाटीतून कमाई