पुणे - वाचनसंस्कृती गावागावांत रुजविण्याचे ठराव साहित्य संमेलनांतून केले जातात. राज्य सरकारला पाठविले जातात. पण पुढे काय?... ना सरकार काही निर्णय घेते, ना साहित्यिक पाठपुरावा करतात... सरकारी अनास्था आणि सारस्वतांचा क्षीण आवाज यात मराठी वाचन संस्कृतीची चळवळ थांबली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त वाचन प्रेरणा दिवस राज्य सरकार साजरा करते. पण वाचनासाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करणे, गावोगावची ग्रंथालये सक्षम करणे, यांसारखी कामे मात्र वर्षानुवर्षे केली जात नाहीत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य अभिजात मराठी भाषा समितीचे समन्वयक हरी नरके यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील साहित्यिक मूल्य 

असलेल्या पुस्तक विक्रीची दुकाने नाहीत. त्यामुळे तालुका स्तरावरील स्थिती काय असेल, याचा अंदाज येईल. वाचनसंस्कृती अगदी खेड्यापर्यंत रुजविण्यासाठी राज्य सरकारचे एक समग्र धोरण असावे. 

ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या नवसाहित्याकडे लक्ष द्यायला हवे, अशा सूचना नरके यांनी केल्या आहेत.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वाचनसंस्कृतीसाठी ठराव करणारे आणि त्यांची पूर्तता ज्यांच्याकडून व्हावी, अशी अपेक्षा असते ते, या आतून जोडल्या गेलेल्या यंत्रणा नाहीत. त्यामुळे असे ठराव कागदवरच राहिले. शिक्षण विभाग हा मराठी भाषा आणि वाचनसंस्कृती यांच्या विकासासाठी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून किमान दहावीच्या वर्गापर्यंत सक्तीचा व्हावा.
- अक्षयकुमार काळे,  माजी संमेलनाध्यक्ष

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वाचनातून मनन, चिंतनाची प्रक्रिया समृद्ध होण्यासाठी वाचन प्रेरणा दिन सुरू झाला. ग्रंथालयांची उपेक्षा हा सरकार आणि समाजाचा स्थायीभाव बनला. वाचनसंस्कृतीविषयी साहित्य संमेलनांत झालेले ठराव वांझ राहिले. सरकारच्या घोषणा या सत्तेच्या राजकारणात पायदळी रडत बसल्या. 
- श्रीपाल सबनीस, माजी संमेलनाध्यक्ष