SPPU - उद्योगांच्या तांत्रिक गरज पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठांच्या सहकार्याने संशोधन आणि विकास (आर ॲन्ड डी) केंद्र स्थापन करता येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने भारतीय विद्यापीठांमध्ये शाश्वत विद्यापीठ-उद्योग सहयोगासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक करण्यात आली आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांचे परस्पर सहकार्य अपेक्षीत आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे आता जाहीर करण्यात आली असून, त्यावर अभिप्रायही मागविण्यात आली आहे.

यूजीसीच अध्यक्ष डॉ. एम. जगदीशकुमार म्हणतात, ‘‘उच्च शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठ-उद्योगाच्या परस्पर सहकार्याने राज्य किंवा प्रादेशिक स्तरावर अशी केंद्र स्थापन करून संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यास सांगितले आहे. या केंद्रांमार्फत विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्य मिळतील, तसेच नोकरीसाठी आवश्यक इंटर्नशिप उपलब्ध होईल आणि त्याच प्रकल्पांतून विद्यार्थ्यांना श्रेयांक प्राप्त होतील.’’

निर्णयाचा फायदा काय?

- विद्यापीठे आणि उद्योगांतील संशोधन व विकासाला चालना मिळेल

- विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण आणि शिकण्यासाठी संधी निर्माण होईल

- एक प्रादेशिक सल्लागार समितीची स्थापना करावी लागेल, जी संशोधनाला चालना देईल

- विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य प्राप्त होणार

सल्लागार समिती -

विद्यापीठांसाठीचे हे केंद्र एक प्रादेशिक सल्लागार समिती स्थापन करू शकते जी क्लस्टरमधील ‘आर एन्ड डी’ वाढीचा सल्ला देईल. उच्च शैक्षणिक संस्थांना विद्यापीठातील प्राध्यापक गट आणि उद्योग समूह यांच्यातील सहयोगी प्रकल्प निर्मिती सक्षम करण्यासाठी उद्योग संबंध सेल तयार करावा लागेल. तर विद्यापीठांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवा देण्यासाठी उद्योगांना युनिव्हर्सिटी रिलेशन्स सेल तयार करावे लागेल. श्रेयांक आणि इंटर्नशिपचे नियम युजीसीच्या मापदंड आणि शिफारशीनुसार असेल.

उद्योगांचा सहभाग केवळ सीएसआर फंडापूरता मर्यादित नाही. तर त्यांचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट संशोधकांना मिळणार आहे. यामुळे संशोधनाला आर्थिक हातभार लागेल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना कौशल्याभिमूख प्रशिक्षण प्राप्त होईल. उद्योगांचे आर ॲन्ड डी युनिटच आपल्याकडे कसे येईल, याचा विचार करायला हवा.

- डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राज्य सुकाणू समिती, एनईपी