Pune News : पेठांमध्ये जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टी असल्याने दाखवून त्यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) पुनर्विकास करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर याची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तीन अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे.

मात्र, गेल्या दीड महिन्यात एसआरएकडून माहितीच न मिळाल्याने या प्रकरणाची चौकशी सुरु होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप होत असताना संबंधित बिल्डर, अधिकाऱ्यांना यापासून अभय मिळाले आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून राज्याच्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत तयार करण्यात आली आहे. नियमांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे.

दरम्यान, ‘एसआरए’ने शासनाला पत्र लिहून शहरातील एखाद्या भागात झोपडपट्टीसदृश भाग असल्यास आणि महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्याबाबत अभिप्राय दिल्यास अशा ठिकाणी ‘एसआरए’ राबविता येईल.

त्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुने वाडे झोपडपट्टी भासवून तेथे एसआरए योजना राबविण्याचा उद्योग काही बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय एजंट आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, उपअभियंत्यांनी सुरु केला.

या वाड्याला एसआरएचा दर्जा मिळाल्याने महापालिकेचे बांधकाम विकसन शुल्कही बुडाला आहे. शिवाय बिल्डरांनी तेथे टीडीआर खर्ची पाडून स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे. यामध्ये एका प्रकरणामागे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ३० रुपये मिळाले असून, सुमारे ७० परवानग्या अशा प्रकारे दिल्या असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक उज्‍ज्वल केसकर यांनी केला होता. विधानसभेत देखील हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर आयुक्तांनी एसआरएच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र लिहून जुन्या वाड्यांना एसआरए अंतर्गत देण्यात आलेल्या परवानग्या स्थगित द्यावी व बांधकाम बंद करावे, त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर करावा, असे पत्र पाठवलेले आहे.

तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील आणि दक्षता विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गिरोला यांची समिती गठित केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

आयुक्तांनी ही समिती १२ डिसेंबर रोजी गठित केली आहे. पण जानेवारी महिना संपत आला तरीही चौकशीच सुरु झालेली नाही. यासंदर्भात एसआरएकडून माहिती मिळाली नाही असे सांगत महापालिकेने हात वर केले आहेत.

पण याच दरम्यान महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही कोणत्या वाड्यांच्या बांधकामांना एनओसी दिली याची देखील माहिती मागविलेली नाही. या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आली आहे, लाखो रुपयांचे बांधकाम शुल्क बुडाले आहे. असे असताना यावर ठोस कारवाई होत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

‘‘जुन्या वाड्यांमध्ये एसआरए राबविल्याप्रकरणाची माहिती एसआरए प्राधिकरणाकडून मागवली आहे. पण त्यांनी अजून माहीतच न दिल्याने याची चौकशी होऊ शकलेली नाही. एसआरएकडे पुन्हा एकदा यासंदर्भात पाठपुरावा केला जाईल.’’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका