पुणे - ‘साहेब...चार-पाच वर्षांपासून आम्ही सर्वजण पुनर्वसनासाठी तयार झालो, नव्या घरात राहायला मिळेल, अशी स्वप्नं बघत होतो. पण, सरकारच्या चुकांमुळे आमचं स्वप्न अधुरचं राहिलं आहे. योजना सुरू होण्यासाठी काही ना काही अडचणी येतात आणि काम थांबते. कधी होणार आमचं पुनर्वसन’’,..... असं सांगत होते प्रस्ताव खरोसे.

‘‘सरकारला आमचं पुनर्वसन खरंच करायचं आहे का?, अनेक वर्षांपासून आम्ही हे नुसते ऐकतो आहे. संमती दिली, आता लवकरच पुनर्वसनाला सुरवात होणार, आणखी दीड-दोन वर्षंच हाल सहन करायचे, नंतर नवीन घरात राहायला जायचे, अशी आमची भाबडी आशा. पण कसलं काय, आमचं नशीबचं फुटकं आहे, त्याला काय करणार’’, अशी भावना सोमनाथ बोरकर यांनी व्यक्त केली.

शिवाजीनगर येथील १२०२ या शिरोळे वस्तीमधील वरील दोन रहिवाशांच्या या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया. शिरोळे वस्तीमधील ५६ झोपडपट्ट्यांचा पुनर्वसन प्रकल्प पाच वर्षांपासून रखडला आहे. 

याबाबतचा प्रस्ताव २०१३ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे दाखल झाला. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन ३ (क) ची म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन घोषित करण्याची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर २०१५ मध्ये ३ (ड) म्हणजे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी झोपडीधारकांचे स्थलांतर करण्यासही मंजुरी मिळाली. 

त्यामुळे मुहूर्त पाहून झोपडीधारकांचे स्थलांतर करून प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात होणार, अशा आनंदात वस्तीतील रहिवासी होते. परंतु, राज्य सरकारने प्राधिकरणासाठी नवीन प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली आणि तेथील रहिवाशांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले.

राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी प्रोत्साहनपर नियमावली नव्याने लागू केली आहे. पूर्वी पुनर्वसन योजनांसाठी एफएसआय मिळत होता. मात्र, नव्या नियमावलीत तो कमी झाला आहे. त्यामुळे योजना राबविणे शक्‍य होत नाही. परिणामी, प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. एफएसआय वाढवून मिळावा, यासाठी प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे नव्याने शिफारस केली आहे. त्यास लवकर मान्यता द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
- प्रताप निकम, विकसक

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाने नवीन नियमावली तयार केली आहे. ती राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविली आहे. त्यामध्ये एफएसआयबाबत उचित निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
- सुरेश जाधव, सचिव, एसआरए