मुद्रांक शुल्काचे ११० कोटी रखडले

ग्रामपंचायतींच्या वाट्याचे ५५ कोटीही अडकले

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्हा परिषदेला मिळणारा ११० कोटी रुपयांचा निधी अद्याप शासनाकडेच थकीत आहे. या निधीपैकी ५५ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींच्या वाट्याचे असल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांवर परिणाम होत असून, अनेक गावांतील प्रस्तावित कामे रखडली आहेत.
जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण रस्ते, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अंगणवाड्या, स्वच्छता आणि समाजकल्याणाशी संबंधित विविध विकासकामे राबविली जातात. मात्र, जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवरच विकासकामे अवलंबून असतात. अशा स्थितीत मुद्रांक शुल्काचा हक्काचा निधी वेळेवर न मिळाल्याने आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले आहे.
गतवर्षी शासनाने थकीत निधीपैकी काही रक्कम वितरित केली होती. मात्र, अद्याप ११० कोटी रुपयांची थकबाकी कायम आहे. त्यामुळे मंजूर विकासकामांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असून, नवीन कामांच्या प्रस्तावांनाही फटका बसत आहे. या निधीपैकी निम्मा हिस्सा म्हणजे ५५ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना वितरित केला जातो. हा निधी न मिळाल्याने गावपातळीवरील मूलभूत सुविधा, लहान विकासकामे आणि ग्रामपंचायतींच्या विविध योजनांवर परिणाम झाल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर थकीत निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली असून, त्यासाठी पुन्हा सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यानंतरच रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.