दोन्ही मंत्री महोदयांच्या समवेत बैठकीला महसूल सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्यासह भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख रमेश कोंडे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, माजी उपसरपंच सुभाष नाणेकर, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग राडकर, ऍड. नितीन दसवडकर, दत्ता मारणे, सुभाष शिंदे सरकार, अभिजित कोंडे, मंगेश माळी, गुणवंत वागलगावे यांच्यासह महसूल व नोंदणी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सदनिकाधारकांची बाजू मांडताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील कलम ४४/१ (i) याला उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नाही. हे महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अप्पर सचिव नितीन करीर यांना त्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच दस्तनोंदणी सुरु होईल. असा विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना कायम स्वरूपी दिलासा मिळावा. यासाठी येत्या अधिवेशनात कायद्यात बदल करण्याचे मंत्री महोदयांनी सूचित केले. तसेच २००१ च्या गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देताना त्यात अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या. दंडाची रक्कम ही अवाच्यासवा आकरण्यात येत असल्यामुळे महापालिका किंवा पीएमआरडीए हद्दीत गुंठेवारीची अत्यल्प प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यामुळे यात ही सुधारणा करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करेल. असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.