पुणे : राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची प्रक्रीया सुरू करीत नाहीये. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रीया सुरू करण्याची मागणी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केल्याची माहिती आमदार विनायक मेटे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मेटे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारला राज्यातील मागास समाजाला योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याचे अधिकार आहे. मात्र, आरक्षण देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. मागासर्वग आयोगाकडून मराठा समाजाचा मागसलेपणाचा सखोल अभ्यास व सर्वेक्षणाची गरज आहे. पूर्वीच्या आयोगातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध आकडेवारी व पुराव्यानुसार मराठा समाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे कलम-१४ समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे नसून घटनेच्या मुळ गाभ्याला धरुन आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या नार्केतेपणामुळे आणि पाठपुराव्या अभावी न्यायालयात रद्द झाले आहे.

आयोगाच्या अध्यक्षासह सदस्य बदलावे

मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज, ओबीसी समाज मागसला आहे हे सिध्द करणे आवश्यक आहे. परंतु राज्यसरकार केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत असून मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्मपित आयोग नेमणे आवश्‍यक असताना केवळ समिती नेमली गेली. ही समिती बिनकामी आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षासह सदस्य बदलून सरकारने लवकर समाजाचे सर्व्हेक्षण करावे. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी मेटे यांनी दिला.