पुणे - राज्यातील अडीचशेपेक्षा कमी सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना निवडणुकांमधून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; परंतु त्याची नियमावली अद्यापही तयार झालेली नाही. नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि सहकार आयुक्त यांच्यामध्ये टोलवाटोलवी केली जात आहे, त्यामुळे पुणे शहरासह राज्यातील ऐंशी हजारांहून अधिक सोसायट्यांमध्ये सध्या ‘काळजीवाहू समित्या’ काम करीत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून २०१४ मध्ये ९७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. राज्यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका या सहकार निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठीच्या नियमावलीमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांचादेखील समावेश करण्यात आला. पुणे शहरामध्ये सुमारे १८ हजार, तर राज्यात एक लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत. या सर्व गृहनिर्माण संस्थांची जबाबदारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे येऊन पडली. त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. अडीचशेपेक्षा कमी सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना यातून वगळावे, यासाठी प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन गेली अनेक वर्षे राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत होते.

दरम्यान महिन्याभरापूर्वी अशा गृहनिर्माण सोसायट्यांना यातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, त्यामुळे सोसायटीधारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता अद्याप राज्य सरकारकडून नियमावली करण्यात आलेली नाही. ही नियमावली करावी यासाठी हाउसिंग फेडरेशनच्या वतीने पाठपुरावा केला जात आहे, त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी जिल्हा सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला पत्र पाठवून याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे कळवत चेंडू जिल्हा सहकार निवडणूक प्रधिकरणाच्या कोर्टात ढकलला आहे. नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणि या गृहनिर्माण सोसायट्या वगळण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीची अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. 

 नियमावलीमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा मी सदस्य आहे. अद्याप या समितीची एकही बैठक झालेली नाही, त्यामुळे सोसायट्यांचा कारभार सुरळीत होण्याऐवजी त्यामध्ये अडचणी वाढल्या आहेत.
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ