पुणे - राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले. मराठा जातीचा दाखला काढण्यासाठी महा-ई- सेवा केंद्रात गर्दीही होत आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने आणि त्यातच प्रवेशप्रक्रियेबाबतची नियमावली अद्याप संबंधित विभागांकडून जाहीर झालेली नसल्याने मराठा जातीचा दाखला मिळूनही प्रवेशाबाबत अनिश्‍चितताच आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक व्दिधा मनःस्थितीत आहेत.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. एक डिसेंबर २०१८ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. जून महिन्यात मुलांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जातीचा दाखला काढण्यास सध्या महा-ई-सेवा केंद्रात पालकांची गर्दी होत आहे. काही पालकांनी आरक्षणाचा शैक्षणिकदृष्ट्या लाभ मिळत नसल्याची तक्रार केली. तर, दुसरीकडे काही पालक पुढील वर्षाच्या प्रवेशासाठी आत्ताच जातीचा दाखला काढून ठेवण्याच्या हेतूने केंद्रात आल्याचे दिसून आले.

‘‘एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालो, परंतु तुलनेत गुण जास्त असूनही मराठा आरक्षण नसल्यामुळे आमचा त्या वेळी नंबर लागला नाही...आता आरक्षण मिळाल्यानंतर किमान आमच्या मुलांना भविष्यात शैक्षणिकदृष्ट्या फायदा व्हावा, यासाठी मराठा जातीचा दाखला काढण्यासाठी आलोय...आमच्या मुलांनीही मेडिकल, इंजिनिअरिंग, स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवावे, अशी इच्छा आहे,’’ असे जातीचा दाखला काढण्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्रात आलेले पालक सुनील पवार यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. तर, अन्य एक पालक ॲड. नानासाहेब नलावडे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत शैक्षणिक लाभ मिळालेला नाही. राज्य सरकारने कायदा केला. पण, काही जण याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे ईएसबीसी प्रवर्गातून  लाभ देण्याऐवजी केंद्र सरकारने संसदेतच कायदा करायला हवा होता.  पारंपरिक जुन्या शेतकऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले, तर बरेचसे प्रश्‍न मार्गी लागतील.’’

उद्याच्या बैठकीत नियमावलीबाबत निर्णय
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) राबविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदवी आणि पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. विविध अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा कक्षाने यंदा घेतलेल्या प्रवेश परीक्षेदरम्यान मराठा आरक्षण लागू असेल, असा उल्लेख परीक्षा कक्षाने केला होता. परंतु, राज्य सरकार आणि संबंधित संचालकांकडून प्रवेश परीक्षेची नियमावली शुक्रवारपर्यंत (ता.१४) परीक्षा कक्षाकडे येईल. त्यानंतर प्रवेश नियामक मंडळाच्या शनिवारी (ता.१५) होणाऱ्या बैठकीत ही नियमावली सादर होईल. त्यात प्रवेशाच्या नव्या नियमावलीला मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतरच यंदा प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू झाले आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे, असे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त आनंद रायते यांनी सांगितले. 

हवेली तालुक्‍यासाठी महा-ई-सेवा केंद्रात दररोज सुमारे १० ते १५ पालक मराठा जातीचा दाखला काढण्यासाठी येतात. दाखल्यासाठी एकूण ५६ रुपये खर्च येतो. अर्ज केल्यानंतर दाखला २१ दिवसांत मिळतो.
- अतुल देशपांडे, समन्वयक, महा-ई-सेवा केंद्र, पुणे रेल्वे स्टेशनजवळ.

मराठा जातीच्या दाखल्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे
  १९६७ या वर्षातील वडील, चुलते किंवा आजोबांचा जन्माचा दाखला.  
     शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा ग्रामपंचायतीचा गाव नमुना क्रमांक 
     १४. त्यावर मराठा जातीचा उल्लेख असणे आवश्‍यक. 
  रेशन कार्ड, वीजबिल   मुलाचे आणि वडिलांचे आधार कार्ड 
  मुलाचा आणि वडिलांचा जन्मदाखला    बोनाफाइड सर्टिफिकेट

आरक्षण प्रगत घटकांना नाही
शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागांतर्गत सरकारी, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण देण्यात आले आहे. ते उन्नत व प्रगत (क्रिमिलियर) घटकांना लागू होणार नाही. 

न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा काही फायदा होत नाही. वैद्यकीय प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना झगडावे लागत आहे. न्यायालयाकडून सकारात्मक निर्णय आला, तर विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. जूनअखेर निर्णयाची शक्‍यता आहे. त्याकडे लक्ष लागले आहे. 
- शांताराम कुंजीर, समन्वयक, मराठा क्रांती मूकमोर्चा

मराठा जातीचा दाखला मिळण्यास अडचण येत नाही. परंतु दाखला काढण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जातीचा दाखला लागतो, हे कळल्यानंतर पालक महा-ई-सेवा केंद्रात येतात.
- सचिन वडघुले, संचालक, महा-ई-सेवा केंद्र , शिवाजीनगर