पुणे : राज्य सरकारने पुणे शहर व जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या शिक्षकांची आणि कर्मचाऱ्यांची मागील तीन वर्षांपासून वैद्यकीय देयके (बिले) आणि वेतन फरक आणि आवश्‍यक कामासाठी हवी असलेली भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कमही मिळेनाशी झाली आहे. कोरोना संसर्गाचे कारण पुढे करत, या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

दरम्यान आधीपासूनच माध्यमिक शिक्षकांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्याऐवजी अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना सुरु केली आहे. त्यातच ही अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ हा केवळ २००५ पूर्वी सेवेत कायम झालेल्या शिक्षकांनाच दिला जात आहे. शिवाय सन २००५ नंतर सेवेत कायम झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची केवळ राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेवरच (एनपीएस) बोळवण केली जात असल्याचे जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांनी सांगितले.

मुळात कोरोना काळात अनेक शिक्षकांना या संकटाचा सामना करावा लागला. अनेकांना कोरोनानेही घेरले. जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांनी त्यांच्या आजारपणासाठी खर्च झालेली रक्कम परत मिळण्यासाठी वैद्यकीय देयकांचे रीतसर प्रस्ताव सादर केले आहेत. कोणाला मुलीच्या लग्नासाठी, कोणाला हक्काचे घर घेण्यासाठी तर, कोणाला पक्के घर बांधण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम हवी होती.

ही हक्काची रक्कम हमखास मिळणार, या अपेक्षेने शिक्षकांनी याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील एकाही शिक्षकाला या हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधीचीही कवडीची रक्कम मिळू शकली नसल्याचे पुरंदर तालुक्यातील जिजामाता हायस्कूल आणि ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य आणि पुणे जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार सागर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांची स्थिती

• जिल्ह्यातील एकूण माध्यमिक शाळांची संख्या --- २०६८

• एकूणपैकी १०० टक्के अनुदानित शाळा --- ९३६

• टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणाऱ्या शाळा --- १५४

• समाजकल्याण विभागाच्या किंवा इतर शाळा --- १४१

• स्वयं अर्थसाहाय्यित व विनाअनुदानित --- ८३७

माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी

• शहर, जिल्ह्यातील एकूण माध्यमिक शिक्षक --- ३९ हजार ९०६

• शिक्षकेत्तर कर्मचारी संख्या --- १० हजार ३४०

• माध्यमिक शाळांमधील एकूण विद्यार्थी --- १२ लाख ३ हजार १२८

आस्थापनाविषयक प्रमुक प्रलंबित बाबी

• शाळांची दर तीन वर्षांनी केली जाणारी स्वमान्यता बंद

• गेल्या तीन वर्षांपासून एकाही शाळेची स्वमान्यता प्रक्रिया नाही

• वेतन निश्‍चितीसाठीच्या स्टॅंपिंगसाठी सातत्याने शिक्षकांची अडवणूक

• सेवानिवृत्त शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची देयके बाकी.

जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये सन २००५ पूर्वी नियमित झालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शिवाय वैद्यकीय देयके आणि वेतन फरकाच्या रक्कमा वेळेत मिळणे आवश्‍यक आहे. तरच कुठे शिक्षकांना त्यांचे आस्थापनाविषयक लाभ हे वेळेत मिळू शकतील.

नंदकुमार सागर, जिल्हाध्यक्ष, माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ

वेतन निश्‍चिती करण्यासाठी स्टॅंपिंग पद्धत लागू आहे. या पद्धतीनुसार सर्वच माध्यमिक शिक्षकांना हे स्टॅम्प घ्यावे लागतात. परंतु येथे एकाही शिक्षकाला चिरमिरीशिवाय स्टॅम्प दिला जात नाही. यात सुधारणा झाली पाहिजे. तरच कुठे माध्यमिक शिक्षकांना त्यांचे वेतनविषयक हक्क मिळू शकणार आहेत.

- सुनील वळसे,मुख्याध्यापक, खडकी हायस्कूल, ता. आंबेगाव.