पुणे : मुद्रांक शुल्कात सवलत देताना स्वत:च्या महसूलातील तूट कमी होऊ न देण्याची काळजी राज्य सरकारने घेतली असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागात सवलत देताना प्रत्यक्षात मुद्रांक शुल्कात दोन टक्के आणि जिल्हा परिषदेचा एक टक्का अशी मिळून तीन टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेबरोबरच पीएमआरडीएच्या महसूलला देखील त्याचा फटका बसणार आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि बांधकाम व्यावसायिक संघटनांची मागणी विचारात घेऊन चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात डिसेंबरपर्यंत ३ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ग्राहकांबरोबरच बांधकाम क्षेत्रातूनही या निर्णयाचे स्वागत झाले. त्याचे आदेश राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे अवर सचिव संतोष कराड यांनी काढले आहेत. मात्र हे आदेश पाहिल्यानंतर सरकारचे जादा आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली असल्याचे समोर आले आहे. ही सवलत देताना त्यामध्ये महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीएवर देखील त्याचा भार टाकला असल्याचे समोर आले आहे. 

- वीजमीटर रिडींग पाठविण्यासाठी महावितरणने वाढवली मुदत; आता २४ तास नव्हे तर...​

सध्या ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का जिल्हा परिषदेत सेस असे मिळून दस्त नोंदणीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. तीन टक्‍क्‍यांची सवलत मिळाल्यामुळे आता दोन टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. परंतु राज्य सरकारने आदेश काढताना चलाखी दाखवत चार टक्के मुद्रांक शुल्कामध्ये दोन टक्के सवलत आणि जिल्हा परिषदेचा आकारण्यात येणारा एक टक्का असे मिळून तीन टक्के सवलत देण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांना डिसेंबरपर्यंत दस्त नोंदणीवर दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. परंतु त्यातून जिल्हा परिषदेला मिळणारे उत्पन्न मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. 

मध्यंतरी पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. पीएमआरडीएला उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कात जी रक्कम मिळते. त्या रकमेच्या २५ टक्के रक्‍कम पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. परंतु आता जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे पीएमआरडीएला देखील त्याचा फटका बसणार असल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.

- सोशल मिडीयामुळे नागरीकांच्या अस्वस्थेत वाढ; कोरोनाबद्दलच्या संदेशामुळे अस्वस्थता​

ग्रामीण भागात आणि प्रभाव क्षेत्रात होणाऱ्या दस्त नोंदणीवर मुद्रांक शुल्काबरोबरच एक टक्के जिल्हा परिषदेचा सेस आकारला जातो. त्यातून दरवर्षी जिल्हा परिषदेला चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तर या उत्पन्नाच्या २५ टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न पीएमआरडीएला मिळते. ते आता पुढील चार महिने मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पीएमआरडीए यांना येणारी महसूलातील तूट कशी भरून निघणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

सध्या तरी शहरात दोन टक्केच सवलत 
महापालिकेच्या हद्दीतही सध्या दस्तनोंदणीवर सध्या ५ टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का सेस (एलबीटी) असा सुमारे ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यामध्ये डिसेंबरपर्यंत तीन टक्‍क्‍यांची सवलत राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक टक्का सेस आणि दोन टक्के मुद्रांक शुल्क असे मिळून तीन टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात आदेश काढताना दोन टक्केच मुद्रांक शुल्कात सवलतीचे आदेश काढण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्यातरी तीन टक्के नव्हे, तर चार टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र लवकरच शहराच्या हद्दीतील एक टक्का सेस देखील कमी करण्याबाबतचे आदेश काढण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेला देखील दस्त नोंदणीतून मिळणारे उत्पन्न पुढील चार महिने मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)